४ कोटी मिळूनही विहिरी कागदीच

आदिवासीचा विकास व्हावा त्याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासनाने सिंचन विहिरींसाठी ४.३० कोटीचा निधी मिळून

रविंद्र साळवे,  मोखाडा
आदिवासीचा विकास व्हावा त्याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासनाने सिंचन विहिरींसाठी ४.३० कोटीचा निधी मिळून या तालुक्यात निधी मिळूनही ही योजना बारगळली आहे.
या योजनेचा मोखाड्यात पूर्णपणे बोजवारा उडाला. कारण आज अनेक विहिरी अपूर्ण तर बोटावर मोजण्याइतक्या पूर्ण झाल्या आहेत व शेतकऱ्यांची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता देऊनही काही रद्द केल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहेत.
मोखाडा तालुक्यात २८ ग्रामपंचायती असून ९९ टक्के जनता शेतकरी आहे व सिंचन विहिर योजनेसाठी ४ कोटी ३० लाखाचा निधी उपलब्ध करून २१५ सिंचन विहिरींना सन २०११ ते २०१२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पाणी न लागण्याच्या कारणास्तव विहिरी वरीष्ठांकडून भूवैज्ञानिकांच्या पाहणीनंतर रद्द केल्या आहेत.
या योजनेसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. याकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने अनेक विहिरी अपूर्ण तर शेतकऱ्यांची इच्छा शक्ती नसल्याने काही विहिरी रद्द करण्यात आल्या आहेत.
- पी. बी. गोंडाबे,
गटविकास अधिकारी, मोखाडा
तालुकानिहाय स्थिती पुढीलप्रमाणे ...
प्रशासकीय मान्यता २१५, रद्द केलेल्या विहिरी - ४९, सुरू केलेल्या - ९३, पूर्ण झालेल्या - ४२, खोदाई प्रगतीत - ३४, खोदाईपूर्ण - १६, बांधकाम प्रगती - ११ एकूण प्रगतीत - ५१, सुरू न केलेल्या विहिरी - ७३, रद्दसाठी प्रस्तावित - ८५, पूर्णत्वाचे दाखले - १७, पुर्णत्वाचे दाखले अप्राप्त - २५, व यासाठी ५३ लाख ६० हजार ९२४ खर्च झाला आहे. साधन सामुग्रीसाठी ४९ लाख ९२ हजार ५९७ खर्च झाला आहे. एकूण १ कोटी ३ लाख ३२ हजार १५२ रू. खर्च झाला आहे. शिल्लक ४५ लाख १८ हजार ५४९ रू. आहेत. यामुळे शासनाने करोडोच्या निधीची तरतूद करून देखील ही योजना बारगळली असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.