खतनिर्मिती करणाऱ्या गृहसंस्थांना मालमत्ताकरात पाच टक्के सवलत

प्रस्तावाला वसई-विरार महानगरपालिकेकडून मंजूरी

विरार : राज्यभरामध्ये २०१४ पासून स्वच्छता भारत अभियान सुरु झाले होते. या माध्यमातून सर्व गावे स्वच्छ करण्याकडे सरकारचा कल होता. या अभियाना अंतर्गात वसई विरारच्या महानगरपालिकेने अनेक ठिकाणे शौचालय बांधून १०० टक्के स्वच्छता अभियान यशस्वी केले. वसई विरार महानगरपालिकेस हगणदारीमुक्त शहर म्हणून देखील घोषित केले. मात्र आता सरकारने एक नवीन उपक्र म सुरु केला असून त्या द्वारे खत निर्मिती करणाºया गृह संस्थांना संबधीत महानगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत मिळाणार आहे. या प्रस्तावाला वसई-विरार महानगरपालिकेकडून मंजूरी देण्यात आली आहे.
वसई विरार शहारातील लोकसंख्या वेगात वाढत आहे. त्यामुळे जागोजागी मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. लहान मुलांच्या खेळण्याच्या मैदानच्या जागा या मोठ मोठ्या इमारतींनी गिळंकृत केल्या आहेत. तसेच कचºयाची विल्हेवाट लावणाºया डिम्पंग ग्राउंडची संख्या देखील दिवसेंदिवस कमी होताना दिसून येत आहे. मात्र आता पर्यावरण कायद्यानुसार जे घरसंकुलन २० हजार चौ.मी पेक्षा जास्त आहेत. त्यांना ओल्या कचºयातून खत निर्मिती करणे बंधनकारक झाले आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीचे काम आजपर्यत योग्य रित्या झाले नाही.त्यामुळे शहरात कचºयाची समस्या जटील झाली आहे. तर ओल्या कचºयाची सोसायट्यांनी मिळूनच खतात रु पांतर करून जर ते आवारातील बागेतील झाडांना वापरले तरी चालणार आहे. तसेच कऋरट या पोर्टलवर नोंदणी करून त्या खताला बाजारपेठ देखील उपलब्ध होणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्र्गत मिळणार गुण
या सर्व उपक्र मानंतर घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम२०१६, अंमलबजावणी साठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत या उपक्र मासाठी गुण दिले जाणार आहेत. त्याचसोबत खतनिर्मिती करणाºया गृहसंस्थांना ५ टक्के मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. असे प्र. सहा. आयुक्त, सदस्य सचिव, स्वच्छ भारत अभियान सुखदेव दरवेशी यांनी सांगितले.