महापालिका क्षेत्रात ५४३ अवैध मोबाइल टॉवर

वसई- विरार महापालिकेने अखेर शहरातील अनिधकृत मोबाईल मनोर्Þयांवर दंडासह कर आकारणी करण्यास सुरवात केली आहे.

वसई : वसई- विरार महापालिकेने अखेर शहरातील अनिधकृत मोबाईल मनोर्Þयांवर दंडासह कर आकारणी करण्यास सुरवात केली आहे. याबाबत शहरातील १२८ मोबाईल मनोऱ्यांना शास्तीच्या नोटीसांसह कराची बिले पाठविण्यात आली.
वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ५४३ अनिधकृत मोबाईल मनोर असून त्यांच्याकडून पालिकेला आता ३५ कोटी रुपयांच्या कराचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. वसई विरार महापालिकेने मोबाईल टॉवर धोरण अद्याप मंजूर केलेले नाही. मोबाईल टॉवर अर्थात भ्रमणध्वनी मनोरे हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत असून अनेक खाजगी मोबाईल कंपन्यांनी शहरात आपले जाळे विणलेले आहे. ग्राहकांना अधिकाअधिक चांगली सुविधा देण्यासाठी मोबाईल कंपन्या मोबाईल टॉवर उभारत असतात.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिकेच्या अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार नोटीस बजावून आणि मोबाईल टॉवरवर कर लावण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. अधिनियमनातील तरतुदीनुसार अशा मोबाईल टॉवर्सवर शास्ती लावण्याची तरतूद आहे. शहरात असलेल्या शेकडो अनधिकृत मोबाईल टॉवरमुळे पालिकेचे कोट्यावधी रु पयांचे उत्पन्न बुडत आहे. या मोबाईल टॉवर्समुळे खाजगी जागा मालकाला चांगली आर्थिक कमाई होते, मात्र पालिकेच्या हद्दीत असूनही तिला काही उत्पन्न मिळत नाही. यामुळे पालिकेला ३५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयानेही महापालिकांना मोबाईल कंपन्यांना टॉवर लावून कराचे उत्पन्न वाढविण्याबात सूचना दिलेल्या होत्या. मात्र या मोबाईल टॉवरचे धोरण नसल्याने पालिकेला काही उत्पन्न मिळत नव्हते. स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी शहरातील सर्व मोबाईल मनोऱ्यांची पाहणी करून त्यांना कर आकारण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. वसई विरार शहरात सध्या ५४३ मोबाईल मनोरे असून केवळ २६ मोबाईल मनोर अधिकृत होते. या मोबाईल मनोऱ्यांना ते जेव्हापासून उभारले तेव्हापासून कर तसेच शास्ती आकारण्याचे पालिकेने ठरवले होते. त्यावर मोबाईल कंपन्यांनी शास्ती आकारू नका तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारून नका अशी विनंती पालिकेला केली होती. मात्र पालिकेने त्यांची मागणी धुडकावून लावली आहे. या मोबाईल मनोºयांना पुर्वलक्षी प्रभावाने जेव्हापासून मनोरे उभारले तेव्हापासून कर आकारला जाणार आहे.
>करामुळे पालिकेच्या तिजोरीत ३५ कोटी रु पयांची भर पडणार
मोबाईल मनोरे हे भाडेतत्वावरील खाजगी जागेत उभारले जातात. त्यांच्या वार्षिक भाड्याच्या रकमेत १० टक्के वजावट करण्यात येईल आणि जे करयोग्य मूल्य (रेटेबल व्हॅल्यू) असेल त्यावर ३० टक्के कर आकारला जाणार आहे. कराबरोबर शास्ती म्हणून कराच्या दुपटीने दंड आकारला जाणार आहे. कर भरण्यास मोबाईल कंपन्यांनी तयारी दर्शवली असली तरी त्यांचा शास्तीला विरोध आहे. त्यामुळे काही मोबाईल कंपन्यांनी यानिर्णयÞाविरोधात न्यायालायत जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. शुक्र वारी पालिकेने शहरातील १२८ मोबाईल मनोºÞयांना कराची देयके पाठवली आहेत. त्याची एकूण रक्कम ७ कोटी २१ लाख ५९ हजार रुपये एवढी आहे. टप्प्याटप्प्याने उर्वरित सर्व मोबाईल मनोरे धारक कंपन्यांना ही देयके पाठवली जाणार आहेत.