शहापूर तालुक्यात दीड वर्षांत ६४ बालमृत्यू; सरकारी यंत्रणा अपयशी

यंदा दहा महिन्यांत ३२१ कुपोषित बालकांची नोंद

- रवींद्र सोनावळे 

शेणवा : राज्य सरकार बालमृत्यू आणि कुपोषण रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे; मात्र सरकारी आरोग्य यंत्रणा या समस्येवर मात करण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. मुंबईपासून काही अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात दीड वर्षांमध्ये विविध कारणांनी ६४ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. आदिवासीबहुल तालुका असलेल्या जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जानेवारी ते आॅक्टोबर या कालावधीत शहापूर बालविकास प्रकल्प कार्यालयात ३२१ कुपोषित बालकांची नोंद झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

गेल्या वर्षी २०१८ मध्ये ४७, तर या वर्षातील जून वगळता एप्रिल ते आॅक्टोबर या कालावधीत सहा महिन्यांत १७ बालमृत्यूंची नोंद झाली असल्याची माहिती शहापूर बालविकास प्रकल्प विभागातून हाती आली आहे. जन्मताच दुर्धर आजार, हृदयविकार, कावीळ, न्यूमोनिया, दमा, श्वासावरोध, कमी वजनाचे, कमी दिवसांचे, बालक, जन्मताच व्यंग यांसारख्या विविध कारणांनी ० ते ६ वर्षांच्या बालकांचे मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होत आहेत. तालुक्यातील वासिंद, किन्हवली, डोळखांब, कसारा, अघई, शेद्रूण, शेणवा, टाकीपठार, टेंभा येथील आरोग्य केंद्रांत हे बालमृत्यू झालेले आहेत.

तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाणही वाढत असून यावर्षी दहा महिन्यांत जानेवारी ते आॅक्टोबरमध्ये १९ अति तीव्र कुपोषित (सॅम) तर ३०२ मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) आदिवासी बालके असल्याची शासकीय नोंद शहापूर बालविकास प्रकल्प कार्यालयात करण्यात आली आहे. शहापूर तालुक्यात ५६९ अंगणवाड्या तसेच वासिंद, किन्हवली, शेंद्रूण, अघई, शेणवे, डोळखांब, टाकीपठार, टेंभे, कसारा या आरोग्य केंद्रांत आणि शहापूर उपजिल्हा रु ग्णालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या आदिवासी गाव-पाड्यांमध्ये बालमृत्यू आणि कुपोषणग्रस्त बालकांची आकडेवारी वाढत असल्याचे दिसून येते.

कुपोषणाचा वाढता आकडा पाहता आरोग्य यंत्रणा कुपोषण रोखण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरल्याचेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

सुदृढ बालक जन्माला यावे आणि बालमृत्यंूचे प्रमाण रोखण्यासाठी मानव विकास कार्यक्र म अंतर्गत गर्भवती मातांना सकस आहार आणि बुडीत मजुरीसाठी मातृत्व अनुदान योजनेसाठी शहापूर तालुका आरोग्य विभाग आणि बालविकास प्रकल्प दरवर्षी लाखो रु पये खर्च करते; पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधी खर्च करूनही बालमृत्यू रोखण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरले आहे.
च्तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होताना दिसतो. मात्र, तरीही येथील कुपोषणाचे प्रमाण काही कमी होताना दिसत नाही. उलट दिवसागणिक यात वाढच होताना दिसते आहे.