74 कोटी खर्च झालेला वाघ प्रकल्प ठरला निरुपयोगी

गळतीमुळे पाणी वाया : प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित नाही

- रवींद्र साळवे

मोखाडा : राज्य सरकारतर्फे नुकताच मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये जलस्त्रोतांची दुरुस्ती, संवर्धन यासाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात येणार आहे. एकीकडे राज्य सरकार जलसंवर्धन योजना हाती घेत असताना तालुक्यातील करोडोचा खर्च झालेला वाघ प्रकल्प मात्र निरुपयोगी ठरला आहे.

२० वर्षांनंतरही वाघ प्रकल्प अपूर्णच असून अद्यापपर्यंत हा प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे इथल्या स्थानिकांना पाणी मिळत नाही. अनेक वर्षे या भागातील नागरिक पाणीटंचाईचे चटके सहन करत आहेत. हे धरण तयार होऊनही त्यांचे लोकार्पण झालेले नाही. त्याच वाघ प्रकल्पाला गळती लागली असून दररोज लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. काही वर्षांपूर्वी रत्नागिरीतील तिवरे धरण दुर्घटना झाली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती इथे होते की काय, अशी भीती स्थानिकांना वाटते आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच या धरणाला गळती लागल्याने दिवसागणिक धरणाचा पाणीसाठा कमी होत आहे. कालव्यालादेखील गळती लागल्याने परिसरातील जमीन कायमच ओलिताखाली राहते, परिणामी जमीन नापीक बनली असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पावर दमणची एमआयडीसी चालू शकते, परंतु याचे पाणी आदिवासींना मिळत नाही, असा आरोप जि.प. सदस्य प्रकाश निकम यांनी केला आहे. या प्रकल्पाबाबत पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी अ.वि. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला, पण त्यांनी फोन उचलला नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही आमच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी फेऱ्या मारल्या आहोत, परंतु अधिकारी सांगतात तुमची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, आज या उद्या या...पण २० वर्ष उलटली तरी मोबदला मिळाला नाही. मोबदल्याची वाट पाहता पाहता आमचे वडील गेले, आता काय आम्ही गेल्यावर मोबदला देणार का?
- सीताराम भुरकूट, प्रकल्पग्रस्त

या धरणाचे काम १६ वर्षांपूर्वीच झाले आहे. त्या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीशी माझा सबंध नाही. त्याला सर्वस्वी पाटबंधारे प्रशासन जबाबदार आहे.
- नाझी रेड्डी, ठेकेदार, वाघ प्रकल्प