वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे ७८ प्रस्ताव लटकलेलेच!, बजावलेली नोटीसही निष्फळ

मोखाडा तालुक्यातील वैयक्तीक लाभाच्या सिंचन विहीरीचे ७८ प्रस्ताव लघुपाटबंधारे विभागाच्या कारभारामुळे तांत्रिक मंजुरी अभावी लटकून राहिले आहेत.

रविंद्र साळवे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोखाडा : तालुक्यातील वैयक्तीक लाभाच्या सिंचन विहीरीचे ७८ प्रस्ताव लघुपाटबंधारे विभागाच्या कारभारामुळे तांत्रिक मंजुरी अभावी लटकून राहिले आहेत.
तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायत मधील हिरवे १६ बेरिस्ते १० खोच १० साखरी १ दाडवळ १ गोमघर १ गोंदेखुर्द १ पोशेरा ६ कोशिमशेत १ मोरहंडा १ आडोशी ३ वाशाळा ४ उधळे ८ सातुर्ली १ किनिस्ते १ अशा ७८ गरजू शेतकºयांचे वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव महात्मा गांधी
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत मोखाडा पंचायत समितीकडे आले होते. रोजगार हमी विभागाने तांत्रिक मंजुरीसाठी ते लघुपाटबंधारे विभागाकडे पाठवले असता ते पडून आहेत.
याबाबतचे वृत्त दैनिक लोकमतच्या ७ नोव्हेंबर च्या अंकात प्रसिद्ध होताच गटविकास अधिकारी प्रमोद गोडांबे यांनी संबधित विभागाला नोटीस बजावली असतांनादेखील प्रशासन ढिम्म असल्याने आदिवासी शेतकºयाना प्यायला पाणी मिळावे शेतीला मुबलक स्वरूपात पाणी उपलब्ध व्हावे त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवावा या उद्देशाने सुरु केलेली व शेतकºयांच्या दृष्टीने महत्वाची असलेली सिंचन योजना स्थानिक प्रशासनने बासनात गुंडाळली असल्याचे दिसत आहे. यामुळे शेतकºयांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

बाबूंच्या अनावस्थेचा शेतकºयांना फटका

शेतकºयांसाठी फायद्याची असलेल्या वैयक्तिक सिंचन विहीर योजनेला तालुक्यात सन ११-१२ मध्ये चार कोटी ३० लाखांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु सरकारने दिले अन् प्रशासनाने घालविले, अशी स्थिती झाली.

परंतु सरकारी बाबंूच्या भोंगळ कारभारामुळे अनेक वैयक्तीक लाभाच्या विहिरी अपूर्णच राहिल्या व चुकीच्या पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केल्याने मोठ्या प्रमाणात अनुदान परत गेले अधिकाºयांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे चार कोटीच्या अनुदानाचे पार वाटोळे झाले.

यानंतर विहिरी पूर्ण झाल्यावरच नवीन लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाईल असा फतवा मोखाडा पंचायत समितीने काढला यानंतर गेल्या तीन चार वर्षा पासून पेंडिंग असलेल्या प्रस्तावांना मुहुर्त मिळाला खरा परंतु लघुपाटबंधारे विभागाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे तांत्रिक मंजुरीला आलेलेले प्रस्ताव धूळखात पडले असल्याने तालुक्यातील शेतकºयांची प्रतिक्षा कायम आहे.

लोकमत वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने आम्ही लगेच संबधित विभागाला नोटीस बजावली असून तांत्रिक मंजुरीसाठी आलेले वैयक्तक लाभाच्या विहिरीचे प्रस्ताव लवकरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्ह्याला पाठवले जाणार आहेत
- प्रमोद गोडांबे (गटविकास अधिकारी
मोखाडा पंचायत समिती)