जिल्ह्यात १९९ शाळा अनधिकृत, शिक्षण विभागाची भूमिका संशयास्पद

पालघर- जिल्ह्यात १९९ शाळा या अनधिकृत असल्याचे जाहीर करुन अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दरवर्षाप्रमाणे या वर्षीही केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी या शाळा खेळ खेळत असूनही अशा शाळांवर कारवाई करण्यास शिक्षण विभाग आपले हात आखडते घेत असल्याने त्यांच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे.
या अनधिकृत शाळांत शिकून विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांवर पुढे अनेक अडचणींना सामोरे जाण्याची पाळी ओढवते. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी खेळणाऱ्या जिल्ह्यातील १९९ अनधिकृत प्राथमिक व माध्यमिक शाळा घोषित करून त्यामध्ये पालकांनी आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी करून एकप्रकारे त्यांनी आपली जबाबदारीतून सुटका करून घेतली आहे.
पालघर तालुक्यात इयत्ता पहिली ते १० वीच्या १६ शाळा, तलासरी तालुक्यातील ३ शाळा, डहाणू तालुक्यातील ३ शाळा, वाडा तालुक्यातील ९ शाळा, जव्हार तालुक्यातील १ शाळा, मोखाड्यातील ३ शाळा, विक्रमगडमधील ४ शाळा अशा फक्त ३९ शाळा तर वसई तालुक्यातील सर्वाधिक १६० शाळा असून त्यात प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या मराठी , इंग्रजी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील, बोईसर, नालासोपारा, भट पाडा दहीसर (वसई), बोळींज, गासकोपरी, कामण, मालजीपाडा, पेल्हार, सातीवली, माणिकपूर, विरार, आदी भागातील झोपडपट्टीतील परप्रांतीय आणि गरीब कामगारांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून मोठे डोनेशन उकळून त्यांच्या मुलांना प्रवेश दिला जातो.
या १९९ अनिधकृत शाळा पैकी झोपडपट्टीजवळ असणाºया बहुतांशी शाळांमध्ये शिकविणाºया शिक्षकांजवळ उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यातील युनिर्व्हसिटी च्या पदव्या असून त्यांच्याकडून अशुद्ध आणि चुकीचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असल्याचे वास्तव लोकमत ने काही वर्षांपूर्वी मांडले होते. ही पद्धत म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळला जात असलेला खेळ असून शासन ह्या शाळांना मान्यता देत नसतांनाही राज्यशासनाच्या शिक्षणविभाग आणि स्थानिक शिक्षण विभागाच्या काही अधिकारी, कर्मचाºयांच्या मदतीने त्या सुरूच आहे. ह्या शाळांनी शिक्षण मंत्र्यामार्फत मिळविलेल्या स्थगिती आदेशाची मुदत ही संपल्याचे समजते.मग ह्या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण विभाग का दाखवत नाही? त्यामुळे त्याच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे.
ह्या शाळांना १ लाख रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद असली तरी तो वसूल करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे हेडच नसल्याचे एका अधिकाºयाने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे एकीकडे ह्या दंडापोटी सुमारे २ कोटी रु पयांचे नुकसान ही होत असून दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळही खेळला जात आहे.
नव्याने प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळांची उभारणी करतांना सुमारे ४० गुंठे ते २ एकर जमिनीची (क्रीडांगण, शौचालय आदींचा) उपलब्धता, स्वत:चा निधी, नियमांची पूर्तता आदी बाबीं पूर्ण केल्या नंतरच शाळेची मान्यता मिळते. मात्र याची पूर्तता न केलेल्या अनेक शाळा आजही राजरोसपणे सुरू आहेत.

वसई तालुक्यात १६० शाळा बेकायदेशीर

वसई : या तालुक्यात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरु असून एका वर्षातच चार पट बेकायदेशीर शाळा वाढल्याची धक्का दायक माहिती शिक्षण विभागणे जाहीर केलेल्या यादीतून समोर आले आहे. गेल्या वर्षी वसई तालुक्यात एकूण १६० शाळा अनधिकृत असल्याचे जाहीर केले होते.
मात्र या वर्षी बेकायदेशीर शाळांची संख्या १६० वर गेली आहे. यामुळे वसई तालुक्यातील शिक्षणाचा काळा बाजार आणि शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारही समोर आला आहे. तसेच पालघर जिल्ह्यात १९९ शाळा अनधिकृत असून त्यात चक्क १६० शाळा म्हणजे ७० टक्के या वसई तालुक्यात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. नालासोपाºयात संतोषभुवन या परिसरात बेकायदेशीर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी पालकांच्या जागृतीसाठी ही यादी प्रसिद्ध केल्याचे सांगितले. परंतु कारवाई काय करणार हे स्पष्ट केले नाही.

अनेक शाळांनी स्वत:चे मैदाने व अन्य सुविधा असण्याच्या शर्र्तींची पूर्तता केली नसतांनाही त्यांना शिक्षण विभागाने कशाच्या आधारे परवानग्या दिल्या आहेत हे तपासल्यास भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येतील. जि.प. पालघरचा शिक्षण विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगार बनल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो.