अवैध रेती वाहतुकी विरोधात कारवाई

अवैध रेती वाहतूक महाराष्ट्र राज्यामध्ये बंद असली तरी विना परवाने वाहतूक करणाऱ्यांकडून महसुल विभाग लाखो रू. दंड वसूल करते. मात्र मनोर परिसरात गैरमार्गे रेती

मनोर : अवैध रेती वाहतूक महाराष्ट्र राज्यामध्ये बंद असली तरी विना परवाने वाहतूक करणाऱ्यांकडून महसुल विभाग लाखो रू. दंड वसूल करते. मात्र मनोर परिसरात गैरमार्गे रेती आणून राजरोसपणे बिल्डरांच्या नवीन इमारतींच्या कामाला सूट कशी दिली जाते? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गेल्या आठवड्यात मुंबई-अहमदाबाद महामार्गे जाणाऱ्या रेतीचे १२ कंटेनर बेलपाडा येथे पकडून २५ ते ३० लाख रू. दंड वसूल केले परंतु तेच महसूल विभागाचे कर्मचारी मनोर गावात मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील अनेक गावात हॉटेल व बिल्डींग बांधण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्या बिल्डींग हॉटेलसाठी रेती कुठून येते त्यांच्यावर का कारवाई होत नाही तेही तपासणे महत्वाचे आहे. तलाठ्यांचा त्यांच्या डोक्यावर हात आहे का? मुंबईकडे जाणाऱ्या कंटेनर मध्ये दडवलेली वाळू शोधून पकडली जाते आणि तेथे उघडउघड वापरली जाणारी रेती आली कुठून? याचा शोध महसूल कर्मचारी का घेत नाही? झालेले बांधकाम व त्यासाठी वापरल्या गेलेल्या रेतीचे प्रमाण याचा लेखाजोखा मांडून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. परंतु त्याचे उत्तर देण्याची तसदी कोणालाच घ्यावीशी वाटत नाही.

दहीसर, हलोली, बहाडोळी, विश्रामपूर, नावझे, वारगाव अशी अनेक रेती बंदरे महसूल खात्याने बंद केली आहेत. तेथील रेती परवाने बंद केले आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील भूमीपुत्रांवर अन्याय झाला आहे.
ते कर्जबाजारी झाले आहेत. वाहनांसाठी घेतलेले कर्ज फेडू शकले नाही म्हणून वाहने बँकांनी जप्त केली आहेत. जगण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
एकीकडे भूमीपुत्र त्यांच्या हक्काच्या रोजीरोटीपासून वंचित राहत आहेत. मात्र बिल्डर्स लॉबीच्या नवीन इमारतींची कामे गैरमार्गाच्या रेतीपासून राजरोसपणे सुरू आहेत.