...तर तारापूरच्या उद्योगांवर कारवाई अटळ

तारापूर एमआयडीसीमध्ये सध्या कार्यान्वित असलेले सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र हे पूर्ण क्षमतेने चालवा, अन्यथा कारवाईशिवाय पर्याय शिल्लक नसल्याचा इशारा पर्यावरण

बोईसर : तारापूर एमआयडीसीमध्ये सध्या कार्यान्वित असलेले सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र हे पूर्ण क्षमतेने चालवा, अन्यथा कारवाईशिवाय पर्याय शिल्लक नसल्याचा इशारा पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी येथील तारापूर एन्व्हायरन्मेंट प्रोटेक्शन सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना देऊन प्रक्रिया केंद्राची पाहणी केली.
पर्यावरण राज्यमंत्री बुधवारी तारापूर एमआयडीसीच्या पाहणीकरिता आले होते. प्रथम त्यांनी एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नंतर २५ एमएलडी क्षमतेच्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात जाऊन टीईपीएसच्या डी.के. राऊत, शेट्टी, वेलजी गोगरी, एस.आर. गुप्ता, उदयन सावे इ. पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली.
राज्यमंत्र्यांनी प्रथम सीईटीपीच्या प्रक्रियेसंदर्भात माहिती घेतली. टीमाचे अध्यक्ष डी.के. राऊत यांनी सीईटीपीच्या अडचणी, क्षमतेपेक्षा जास्त अतिरिक्त येणारे सांडपाणी आणि नवीन सीईटीपी उभारणीस झालेल्या दिरंगाईबाबत संपूर्ण माहिती दिली. मात्र, २५ एमएलडी क्षमता असलेले केंद्र तरी पूर्ण क्षमतेने चालवा. त्याकरिता दीड महिन्याची मुदत दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांना सांगत तसे आश्वासनही पर्यावरणमंत्र्यांनी घेतले. तसेच मी पुढच्या वेळेस येईन त्या वेळी सुधारणा न दिसल्यास प्रोजेक्ट बंद करूनच जाईन, असे सांगितले.
झीरो डिस्चार्ज कन्सेंट असलेल्या उद्योगामधूनच जास्त पाणी येत असल्याचे पर्यावरणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. पंचायत समिती सदस्य विपुल पाटील, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद आरेकर, दांडीचे विजय तामोरे व सालवडचे माजी सरपंच संजय पाटील इ.नी सीईटीपीतून प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे शेतजमीन व खाडीकिनारे प्रदूषित होऊन भूमिपुत्र उद्ध्वस्त होत असल्याचे सांगितले. उद्योग सीएसआर फंड कोणाला देते, कूपनलिका व विहिरीचे प्रदूषण झालेले पाणी, कॉन्टेसा जवळ २४ तास वाहणारे सांडपाणी इ. तक्रारी पर्यावरणमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
त्यानंतर, पर्यावरणमंत्र्यांनी एमआयडीसीमधील आरती ड्रग्ज, सारेक्स केमिकल्स, विराज कंपनीमध्ये जाऊन तेथील ईटीपीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्या वेळी त्यांच्यासोबत एमआयडीसी व एमपीसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी होते. तर, झीरो डिस्चार्ज कन्सेंट असलेले उद्योग सांडपाणी सोडत असून त्यांच्यावर काय कार्यवाही करणार, असे पत्रकारांनी विचारताच निश्चितच त्याबाबत गंभीर दखल घेण्यात येईल, असे सांगून अधिक उत्तर देण्याचे टाळले. (वार्ताहर)