समुद्रातही आता हद्दीचा वाद, तोडगा काढण्यात प्रशासन अपयशी

समुद्रातील मासेमारी देखील आता हद्द ओलांडून पलीकडे जात असल्याने या मासेमारीवरून अनेक संघर्ष उभे रहात आहेत.

हितेन नाईक
पालघर : समुद्रातील मासेमारी देखील आता हद्द ओलांडून पलीकडे जात असल्याने या मासेमारीवरून अनेक संघर्ष उभे रहात आहेत. हद्दीच्या या महत्त्वपूर्ण विषयावर तोडगा काढण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याने पालघर - वसई - उत्तन या संघर्षाची धग आता शेजारच्या दोन गावांपर्यंत पोहोचली आहे. सातपाटी गावाच्यासमोर हाकेच्या अंतरावर कवी मारून आमच्या घशातील घासच हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न मुरबे, वडराई आणि इतर भागातील काही मच्छीमार करीत असल्याची तक्र ार सातपाटीमधील लहान बोटधारकांनी (डिस्कोवाले) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
समुद्रातील वसई - उत्तन विरुद्ध पालघर - डहाणू हा हद्दीचा प्रश्न ४० वर्षांपासून खदखदत असून अनेक चर्चा, निवेदने, मंत्र्यांच्या भेटी अंतीही हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. परिणामी, प्रत्येक वर्षी हा वाद धुमसत रहात असून समुद्रात हाणामारीच्या घटना घडत आहेत.
या वादासंदर्भात सर्वप्रथम २० जानेवारी १९८३ रोजी पहिली बैठक झाली. अठ्ठावीस मच्छीमार गावातील समितीची ही बैठक वडराईचे तत्काली मच्छीमार नेते आ. मारुतीराव मेहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्रत्येक भागातील मच्छीमाराने आपल्या गावासमोरील समुद्रात मासेमारी करावी असा ठराव त्या बैठकीत घेण्यात आला. या ठरावाच्या अनुषंगाने सर्व मच्छीमारांकडून अंमलबजावणी होत होती. मात्र वंशपरंपरागत पद्धतीने ठरवून दिलेल्या मासेमारी नियमांना डावलून वसई, उत्तन भागातील काही मच्छीमारांनी आपले क्षेत्र सोडून थेट गुजरात राज्यातील भागापर्यंत अतिक्र मणे करायला सुरुवात केली. यामुळे समुद्र संघर्षाच्या घटना घडू लागल्या. यावर तोडगा म्हणून तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकारी इकबाल सिंग चहल यांच्या दालनात १८ आॅक्टोबर १९९३ रोजी सर्व मच्छीमार प्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत संघर्ष टाळण्यासाठी प्रत्येक मच्छीमाराने आपल्या गावासमोरच कवी मारीत मच्छीमारी करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर २००४ मध्येही वसई, उत्तन, मढ भागातील मच्छीमारांनी समुद्रात बेसुमार कवी मारल्याचे दिसून आल्याने सातपाटीच्या पश्चिमेस ४२ नॉटिकलपर्यंत मारण्यात आलेल्या कवी काढण्यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागाने कारवाईचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, ईईझेड (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन) क्षेत्रात समुद्रात कोणी कुठे, किती जाळी मारून मच्छीमारी करावी याबाबत शासनाचे कायदे, नियम नाहीत. यासह अन्य मुद्द्यांचा आधार घेत वसई तालुक्यातील मच्छीमार नेते फिलीप मस्तान आणि इतर यांनी उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली आहे.
जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशाला स्थगिती मिळवत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यात यश मिळवले होते. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य शासनाला कायदे आणि नियमावली बनविण्याचे सूचना वजा आदेश दिले होते. मात्र, मत्स्यव्यवसाय विभागाला कायदे तसेच नियमावली बनविण्याबाबत दिलेल्या निर्देशाचे पालन केले जात नसल्याने हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून पडून आहे. यामुळे आता हद्दीबाबत आग्रही असणारे स्थानिक मच्छीमारच इतर गावाच्या समोरील, जवळच्या भागात येत कवीचे खुंटे मारू लागले आहेत. त्यामुळे सातपाटी येथील शेकडो छोट्या मच्छीमारांना मासेमारीचे क्षेत्र अपुरे पडून त्यांना मासेमारी करता येत नाही. रोजगारासाठी त्यांच्याकडे अन्य काही पर्याय उपलब्ध नसल्याने ते आता आक्र मक होऊ लागले आहेत.
खा. राजेंद्र गावित आणि जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्या सातपाटी येथील भेटी दरम्यान लहान मच्छीमारांनी त्यांची भेट घेत आपल्या व्यथा त्यांच्या पुढे सादर केल्या. यावर जिल्हाधिकाºयांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी दिनेश पाटील यांना सातपाटी गावासमोर कवी मारणाºया मच्छीमारांवर प्रथम कारवाई करण्याचे तसेच दोन्ही गावातील मच्छीमारांची बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
या वादावर राज्य तसेच केंद्र शासन योग्य तो तोडगा काढू न शकल्याने गुण्यागोविंदाने राहणारे मच्छीमार आता एकमेकांच्या उरावर बसण्याची भाषा करत असून याला सर्वस्वी शासन आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग कारणीभूत असल्याचा आरोप मच्छीमारांमधून होतो आहे.
>काही मच्छीमारांनी सातपाटी गावसमोर कवी मारल्याच्या तक्र ारी संदर्भात पुढच्या आठवड्यात दोन्ही बाजूच्या मच्छीमार सहकारी संस्था प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करणार आहे.
- दिनेश पाटील,
सहा. आयुक्त,
मत्स्यव्यवसाय विभाग,
पालघर (ठाणे)