सनदी अधिकारी असलेल्या पालिका आयुक्तांच्या आदेशाला प्रशासनानेच फासला हरताळ 

११ नोव्हेंबर पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असून देखील समितीने डिसेंबर संपायला आला तरी आपला अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे.

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या किमान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधा दिल्या जात नसल्याने त्यासाठी सनदी अधिकारी असलेले महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी ५ बड्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. ११ नोव्हेंबर पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असून देखील समितीने डिसेंबर संपायला आला तरी आपला अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगार वेतन घोटाळ्यात पालिका अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपांना देखील बळ मिळत आहे. 

महापालिकेने अग्निशमन दल, संगणक चालक, सुरक्षा रक्षक, ट्रॅफिक वॉर्डन, कनिष्ठ अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, उद्यान अधीक्षक, दैनंदिन साफसफाई, सार्वजनिक शौचालय व महापालिका इमारती साफसफाई साठी कामगार, वाहन चालक , औषध फवारणी कर्मचारी , उद्यान - मैदान देखभाल, अतिक्रमण व फेरीवाला पथका साठी ठेकेदारामार्फत कंत्राटी कामगार घेतले आहेत. किमान वेतन कायदा, शासनाचे आदेश आदींच्या अनुषंगाने ठेकेदारा मार्फत काम करणाऱ्या कंत्राटी कमर्चाऱ्यांना नियम नुसार किमान वेतन, विमा व वैद्यकीय आदी भत्ते तसेच अन्य सुविधा देणे बंधनकारक आहे. त्याची जबाबदारी केवळ ठेकेदाराचीच नसून महापालिकेची देखील आहे. 

परंतु कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यासाठी काही लाख रुपये घेतले जात असल्याचे आरोप होत असतानाच नेमलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर डल्ला मारून त्यांना तुटपुंजा पगार दिला जातो.  कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात डल्ला मान्य मागे काही राजकारणी व अधिकारी यांची चालणारी टक्केवारी कारणीभूत असल्याचा दाट संशय व्यक्त होत आहे. पालिका जर २२-२३ हजार वेतन प्रति कामगार वेट काढत असेल तर कर्मचाऱ्याच्या हाती १२-१६ हजारच पडतात. काहींना तर त्यापेक्षा कमी वेतन दिले जात असल्याच्या तक्रारी व आरोप झाले आहेत. लोकमतने सप्टेंबर महिन्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मारल्या जाणाऱ्या डल्ल्याचे वृत्त दिल्या नंतर ह्या घोटाळ्याची चर्चा ऐरणीवर आली. कर्मचारी संख्येत सुद्धा गडबड केली जात असल्याचा आरोप आहे.  

त्या नंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा म्हणून महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी २० ऑक्टोबर रोजी पर्यवेक्षण समिती स्थापन केली . अतिरिक्त आयुक्त डॉ . संभाजी पानपट्टे हे अध्यक्ष तर सहायक आयुक्त कविता बोरकर यांना सदस्य सचिव तसेच उपायुक्त संजय शिंदे , मुख्य लेखापरीक्षक सुधीर नाकाडी व मुख्य लेखा अधिकारी कालिदास जाधव याना सदस्य नेमले. ५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ह्या समितीने ११ नोव्हेम्बर पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते.  

वेतन अधिनियमांच्या तरतुदींचे पालन व ठेकेदार वेतन दाखला देत असल्याची पडताळणी करा . कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर बँकेत जमा वेतनाच्या रकमेची बँके कडून माहिती घ्या. नियमानुसार वेतन - भत्ते दिल्याचे हमीपत्र ठेकेदारा कडून घ्या.  ठेकेदाराने अटीशर्तींचे पालन केले नसल्यास विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करा . नियमित व बदली ठेका कामगारांची यादी निश्चित  करा . ठेका कमर्चाऱ्यांची उपस्थिती एका क्लिक वर कळेल अशी संगणक प्रणाली तयार करा आदी मुद्द्यांवर  समितीला स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते.  

परंतु २५ डिसेंबर उजाडला तरी अजूनही ह्या समितीने आपला अहवाल आयुक्तांना सादर केलेला नाही . कंत्राटी कमर्चाऱ्यांच्या वेतन आदींची देयके काढण्यात व मंजूर करण्यात समितीतील बहुतांश अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे . त्यातच सदर अधिकाऱ्यांनी पूर्वी पासून त्यांच्या कडे आलेल्या ह्या बाबतच्या तक्रारींवर ठोस कारवाई केली नसल्याचे बोलले जातेय . त्यातूनच समितीचा जर प्रामाणिक व सखोल चौकशी अहवाल आल्यास ह्या घोटाळ्यावर प्रशासकीय शिक्कामोर्तब होऊन अनेकांची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशा नंतर दिड महिना उलटून गेल्या नंतर सुद्धा समितीने अहवाल सादर केलेला नाही असे आरोप होत आहेत.