म्हसेपाड्यातील बालिकेच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाला जाग; बंधाऱ्याचे काम पूर्ण करण्याचा निर्णय

दोन नद्यांमुळे तुटतो गावाचा संपर्क

विक्रमगड : तालुक्यातील मलवाडा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील म्हसेपाडा  येथील केवळ ४२ दिवसांच्या बालिकेचा रस्त्याअभावी तसेच वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (दि. ११) पहाटे घडल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. दरम्यान, बुधवारी सकाळी विक्रमगड तहसील कार्यालयामध्ये विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन बंधाऱ्याचे काम तातडीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र पावसाळा असल्यामुळे हे काम लगेचच कसे पूर्ण होणार, याबाबत ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

वाडा व विक्रमगड तालुक्याच्या हद्दीवर तसेच गारगाई व पिंजाळ नदीच्या बेटावर म्हसेपाडा हे गाव वसले आहे. सध्या या म्हसेपाडा गावाची अवस्था अतिशय दयनीय असते. पावसाळ्यातील चार महिने या गावाचा इतर भागाशी संपर्क तुटलेला असतो.  दोन नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असल्याने धोकादायक अवस्थेत पोहून किंवा बंधाऱ्यावर फळी टाकून त्यावरून लोकांना ये-जा करावी लागते. याची पूर्वकल्पना असतानाही प्रशासनाने आजवर दुर्लक्ष केलेले आहे.

अशा दिल्या सूचना
लावण्या नरेश चव्हाण (४२ दिवस) या बालिकेच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर बुधवारी विक्रमगड तहसील कार्यालयामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, ग्रामसेवक, लघुपाटबंधारे अधिकारी व म्हसेपाडा गावातील ग्रामस्थ यांची बैठक पार पडली. 
यावेळी अपूर्ण असलेला बंधारा व बंधाऱ्यावर स्लॅबचे काम तातडीने करण्याचे आदेश तहसीलदार चारुशीला पवार यांनी लघुपाटबंधारे विभागाला दिले आहेत. आरोग्य यंत्रणा सतर्क ठेवून या विभागामध्ये प्राथमिक उपचारासाठी थोड्या प्रमाणात त्या पाड्यात मेडिकल उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत. अतिदक्षता म्हणून पूरस्थिती असताना विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांनी या तीरावरून त्या तीरावर न जाण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

रस्त्यासाठी करणार पाठपुरावा
गारगाव येथे रस्ता मंजूर होणार आहे, त्याचा पाठपुरावाही केला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. काही प्रमुख अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी यांचे संपर्क नंबर त्या गावात लावण्याचे आदेशही ग्रामपंचायतीला दिले आहेत. विक्रमगड तालुक्यामध्ये काही रस्ते झाले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली, तरी उर्वरित जे रस्ते अनकनेक्टेड आहेत, त्याबाबत प्रकल्प कार्यालय, बांधकाम विभाग यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.