पुन्हा ओएनजीसी सर्व्हेचा घाट; मच्छिमारांच्या व्यवसायावर वरवंटा

विरोध असतानाही काहींना हाताशी धरुन केले कारस्थान

पालघर : समुद्रातील ओएनजीसी सर्वेक्षणामुळे जिल्ह्यातील मासेमारी व्यवसाय उध्वस्त होत असल्याच्या निषेधार्थ पालघर-ठाणे जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमारांनी एकत्र लढा दिल्याने हे सर्वेक्षण बंद पाडले होते. अशावेळी पालघरचे आमदार अमित घोडा यांनी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकराच्या मदतीने परस्पर मंत्रालयात बैठक घेत ओएनजीसी सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याची भूमिका पार पाडल्याने मच्छिमार संतप्त झाले आहेत.

समुद्रात ओएनजीसीकडून भुगर्भातील तेल आणि वायूंच्या साठ्यांचे शोध घेण्यासाठी १ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान सेसमिक सर्व्हेे सुरू करण्यात आल्याने मासेमारी व्यवसायावर झालेल्या गंभीर परिणामा मुळे जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमारांनी १४ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. तसेच समुद्रातील सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी जात निषेध मोर्चा काढला होता. याची गंभीरपणे दखल घेत प्रशासनाने ४ फेब्रुवारी व १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ठरलेल्या प्रमाणे सीएम एफआरआयकडून जो पर्यंत अहवाल प्राप्त होत नाही तो पर्यंत सर्वेक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सर्वेक्षण बंद करण्यात आले. परंतु मच्छिमारांचा सर्वेक्षणाला असणारा मोठा विरोध पाहता हे सर्वेक्षण सुरु करण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांसह ओएनजीसी अधिकाऱ्यांना होत न्हवते.

अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या सर्वेक्षणामुळे भाडेतत्वावर परदेशातून आणलेल्या मोठ्या बोटी, अद्ययावत सामग्री, मनुष्यबळ आदींचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा ओएनजीसीला होऊ लागल्याने मच्छिमारांचा होणारा विरोध शमविण्यासाठी ओएनजीसी, मत्स्यव्यवसाय आदी अधिकारी वर्गानी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, पालघरचे आमदार अमित घोडा यांच्याशी संधान साधले. आ. घोडा यांनी फक्त पालघरमधील मच्छिमार प्रतिनिधींना मंत्रालयात तात्काळ बोलावून घेतले.

राज्यमंत्री खोतकरांच्या उपस्थितीत २८ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या दालनात मत्स्यव्यवसाय उपयुक्त राजेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षते खाली आ. घोडा, ओएनजीसी चे अधिकारी, केंद्रीय मत्स्यकी संशोधन केंद्राचे (सिएमएफआरआय) शास्त्रज्ञ, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, तीन मच्छिमार प्रतिनिधी यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी मच्छिमार सर्वेक्षणाला करीत असलेल्या विरोधाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करीत हे देशहिताचे काम असल्याचे सांगून मच्छिमाराना त्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम मिळेल मात्र त्यांनी विरोध करणे सोडून द्यावे असे उपस्थित मच्छीमाराना बजावले.

या सर्वेक्षणा दरम्यान मच्छिमारांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याबाबत हरकत नसावी असे नमूद करीत सर्वेक्षणाला पुन्हा परवानगी देण्याचे आदेश काढण्यात आले. या बैठकीतील उपस्थितांची एक समिती नेमून सर्वेक्षण सुरू करण्याची परवानगीही देण्यात आली. ही बैठकीची प्रक्रि या झटपट गुंडाळण्यात आली असून या सर्वेक्षणाला दिलेल्या परवानगीच्या माध्यमातून निवडणुकी साठी मोठी रसद जमविण्यात आल्याची चर्चा आहे.

काही निवडक मच्छीमारांना बैठकीला बोलावून पुन्हा सर्वेक्षण सुरू केल्याचे तीव्र पडसाद पालघर-ठाणे येथील मच्छिमारा मध्ये उमटले असून सोमवारी तातडीची बैठक पालघरमध्ये आयोजित करून तात्काळ सर्वेक्षण बंद करण्यात यावे असे पत्र ठाणे जिल्हा मिच्छमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना पाठविले आहे.

दुप्पट वेगाने काम
मंत्री खोतकर यांच्याकडे घेण्यात आलेल्या बैठकी नंतर ओएनजीसीने युद्धपातळीवर सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले असून पूर्वी पोलर मर्क्यूस या एकाच बोटीद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात डब्लूजी वेसपुस्सी या दुसऱ्या बोटीचा समावेश करीत दुप्पट वेगाने हे काम लवकरात लवकर संपवण्याच्या प्रयत्न करण्यात येत.

राज्यमंत्री खोतकर यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सर्वेक्षणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
- राजेंद्र जाधव, उपायुक्त,
मत्स्यव्यवसाय विभाग.

अमित घोडो नॉट रिचेबल : आ. अमित घोडा यांच्याशी अनेक वेळा फोन, मेसेज करून संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही होऊ शकला नाही.