घरपट्टीवाढीविरोधात सर्वपक्षीय एकजूट, मंगळवारी बैठक

वसई विरार महापालिकेने ग्रामीण भागात आकारलेल्या वाढीव घरपट्टीविरोधात आता सर्वपक्षीय एकजूट होऊ लागली असून वाढीव घरपट्टी न भरण्याचे आवाहन गावकºयांना करण्यात आले आहे. मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक होत असून त्यात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.

वसई : वसई विरार महापालिकेने ग्रामीण भागात आकारलेल्या वाढीव घरपट्टीविरोधात आता सर्वपक्षीय एकजूट होऊ लागली असून वाढीव घरपट्टी न भरण्याचे आवाहन गावकºयांना करण्यात आले आहे. मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक होत असून त्यात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
महापालिकेने शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागात घरपट्टी आकारण्याचे ठरवले असून त्याचे पहिले पाऊल म्हणून यंदापासून घरपट्टीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, या वाढीमुळे गावकºयांना दुप्पट घरपट्टी आकारली गेल्याची बिले महापालिकेकडून पाठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे गावकºयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
वाढीव घरपट्टीला जनआंदोलन समितीने विरोध करून गावागावात बैठका घेऊन जनजागरण सुरु केले आहे. हा विरोध तीव्र व्हावा यासाठी समितीने सर्वपक्षीयांना एकत्र आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता जनआंदोलनसोबत काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा आणि आरपीआयचे नेते आले आहे. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत काँग्रेसचे प्रदेश सचिव दत्ता नर, जिल्हाध्यक्ष डॉमणिक डिमेलो, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील, भाजपाचे वसई विधानसभा संघटक शाम पाटकर, आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष ईश्वर धुळे उपस्थित होते.
येत्या मंगळवारी निर्मळ येथे दुसरी सर्वपक्षीय बैठक होत असून तिला शिवसेनेचे पदाधिकारी हजर राहणार आहेत. यावेळी वाढीव घरपट्टीविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. त्यात प्रशासन, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांशी सुसंवाद साधण्यासह आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात घरपट्टी न भरण्याचे आवाहन गावकºयांना करण्यात आले आहे, अशी माहिती जनआंदोलन समितीचे कार्याध्यक्ष मिलिंद खानोलकर यांनी दिली.
दरम्यान, सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने घरपट्टीत प्रचंड वाढ झाल्याचे मान्य करीत ती मागे घेण्यात यावी यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. मात्र, प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम असून त्यांच्याकडून दरवाढ मागे घेण्याची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
उलट घरपट्टी वसुलीसाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरु ठेवले आहे. पण, गावातील वातावरण पाहता कोणताही संघर्ष होऊ नये यासाठी प्रशासनाने नोटीसा न बजावता जेवढी वसुली करता येईल, तेवढी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. असे असले तरी दरवाढ मागे घेतली गेली नाहीतर वसईत संघर्ष होणार हे निश्चित मानले जात आहे. मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक होत असून त्यात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.