नाराज निवृत्तांचा ५ जुलैला सरकारविरोधी मोर्चा

देशभरातील निवृत्तांना किमान निवृत्ती वेतन देण्या संदर्भात भगतसिंग कोशियारी समितीच्या शिफारशी आमचे सरकार आल्यानंतर तात्काळ स्विकारल्या जातील हा भाजप नेत्यांचा शब्द सत्ता

पालघर : देशभरातील निवृत्तांना किमान निवृत्ती वेतन देण्या संदर्भात भगतसिंग कोशियारी समितीच्या शिफारशी आमचे सरकार आल्यानंतर तात्काळ स्विकारल्या जातील हा भाजप नेत्यांचा शब्द सत्ता मिळाल्यानंतरही पाळला जात नसल्याच्या निषेधार्थ ईपीएफ-९५ निवृत्त कर्मचारी संघटनेचा मोर्चा ५ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.
विद्यमान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हे विरोधी पक्षात असतांना राज्यसभेत मांडलेल्या सुचना क्रमांक १४७ नुसार तत्कालीन सरकारने भगतसिंग कोशियारी समिती नेमली होती. या समितीने ३ सप्टेंबर २०१३ रोजी आपला अहवाल सादर केला त्या समितीत जावडेकरही एक सदस्य म्हणून कार्यरत होते. कोशियारी समितीची प्रमुख शिफारस देशभरातील निवृत्तांना किमान ३ हजार रुपये पेन्शन व त्यावर महागाई भत्ता द्यावा ही होती. सरकारने या शिफारशी त्वरीत स्विकाराव्या अशी जोरदार मागणी त्यावेळी जावडेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी व खुद्द प्रकाश जावडेकरांनी आम्ही सत्तेवर आल्यास कोशियारी समितीच्या अहवालाची त्वरीत अंमलबजावणी करु असे आश्वासन दिले होते.
मात्र भाजपा सरकारने आजपर्यंत टाळाटाळ करण्या पलीकडे काही केले नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे केली. खासदार दिलीप गांधी यांना श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी संघटनेच्या मागण्या संदर्भात कोशियारी समितीच्या बाबी लागू करण्याच्या मागणीला आर्थिक बाब समोर आणीत असमर्थता दर्शविली. ही देशभरातील ईपीएफ-९५ निवृत्त कर्मचाºयांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या फसवेगिरी विरोधातील भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व ‘कोशियारी समतिीची अंमलबजावणी नाही तर मते नाहीत’ हा संदेश देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील ईपीएफ-९५ पेन्शनधारकांचा धडक मोर्चा ५ जुलैला पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी सांगितले.