मंजुरी! तरीही विक्रमगडचे न्यायालय १७ वर्षे रखडले!

दिड लाख लोकसंख्येच्या या तालुक्यातील स्वतंत्र न्यायालयाला मंजुरी असूनही गेल्या १७ वर्षापासून ते लालफितीत अडकेले आहेत. त्यामुळे आजही येथील नागरिकांना आपल्या

विक्रमगड : दिड लाख लोकसंख्येच्या या तालुक्यातील स्वतंत्र न्यायालयाला मंजुरी असूनही गेल्या १७ वर्षापासून ते लालफितीत अडकेले आहेत. त्यामुळे आजही येथील नागरिकांना आपल्या केसेस घेऊन जव्हार, वाडा किंवा भिवंडी येथील न्यायालयात खेट्या मारव्या लागत आहे़त. गोरगरीबांच्या दृष्टीने ते खूप गैरसोयीचे व खर्चिक आहे़ कारण विक्रमगड हा तालुका आदिवासी बहुल गरीब शेतकरी वर्गाचा असल्याने येथे मुखत्वे जमीनीसंदर्भातील केसेस जास्त प्रमाणात असतात़ शासनाच्या धोरणानुसार विस्तारीत तालुक्याच्या ठिकाणी न्यायालयाची उभारणी करण्याची तरतूद आहे त्या अनुषंंगाने विक्रमगड तालुक्याच्या स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मीती लवकरात लवकर करण्यासंदर्भात येथील स्थानिक आमदार, खासदार व आदिवासी विकास मंत्री यांनी पाठपुरावा करावा, अशी एकमुखी मागणी येथील नागरिक करीत आहेत़
विक्रमगड तालुक्या कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, ग्रामदानमंडळ व ग्रुप-ग्रामपंचायत
अशी एकूण ४२ स्वतंत्र कार्यालये आहेत़ गांवाची संख्या ९४ असून लोकसंख्या दिड लाखाच्या घरात आहे़ येथे पोलिस कार्यालय, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती, कृषी कार्यालये, व मोठी तालुक्याची व्यापारी बाजारपेठ आहे. पण स्वतंत्र न्यायालय नाही.
विक्रमगड तालुक्याकरीता
स्वतंत्र न्यायालयाचा प्रस्ताव तयार
आहे़ त्या करीता जागाही आरक्षित ठेवण्यांत आली होती व त्या जागेची पाहाणी करण्यांत आली होती परंतु आजपावेतो अंमलबजावणी झालेली नाही़
जव्हार तालुक्याचे विभाजन करुन १९९९ मध्ये विक्रमगड तालुका स्वतंत्र करण्यांत आला़ तेव्हापासून येथे न्यायालय नाही जव्हार-वाडा-भिवंडी येथे जाण्या-येण्यास वेळ व पैसा जातो त्यामुळे लवकरात लवकर न्यायालय कार्यान्वीत करावे अशी जनतेची मागणी आहे़

येथील स्वतंत्र न्यायालय मंजूर असतांनाही गेल्या १७ वर्षात त्याची उभारणी झाली नाही. हे दुर्दैवाचे आहे. ़विक्रमगड हा आदिवासी बहुल असल्याने येथील जनतेला वारंवार केसेस घेवुन अन्य शहरात जाणे परवडणारे नाही़
-निलेश सांबरे, सामाजिक कार्यकर्ते विक्रमगड