अनधिकृत बांधकामप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ

अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा वसई-विरार महापालिकेने सपाटा लावल्यामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले असतानाच आयुक्तांकडून माजी नगरसेवकाच्या अनधिकृत

वसई : अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा वसई-विरार महापालिकेने सपाटा लावल्यामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले असतानाच आयुक्तांकडून माजी नगरसेवकाच्या अनधिकृत बांधकामाला झुकते माप दिल्याचे उघडकीस आले आहे. या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी नालासोपारा पोलिसांनी महापालिकेला तीनवेळा पत्र लिहून आठवण दिली. मात्र, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
नालासोपारा पूर्वेकडील तुळींज सर्व्हे क्र.५८ हिस्सा क्र.१ महेश पार्क, शिवनेरी सोसायटीच्या बाजूला अचलगच्छ जैन संघ (प्रवीण विरा) यांनी तळमजला अधिक तीन मजले असे आरसीसी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. या बांधकामप्रकरणी विरा यांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ व ५४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे पत्र सहाय्यक आयुक्त संजीव पाटील दिले होते. त्यानंतर याप्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली. याबाबतची माहिती सुरेश चौगुले यांनी पोलीसांकडे मागितली. त्यामुळे याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अप्पर पोलीस अधिक्षकांनी पोलीसांना दिले होते.
त्यांनी तीनदा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी महापालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांना तीनदा पत्र देवून फिर्याद नोंदवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांना आदेश देण्याची विनंती पोलीस निरिक्षक रवींद्र बडगुजर यांनी केली. मात्र, या विनंतीकडे लोखंडे यांनी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)

आयुक्तांचे झुकते माप
प्रविण विरा माजी नगरसेवक आहेत. सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीतील एक बडेप्रस्त म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या राजकीय दबावामुळेच लोखंडे त्यांना झुकते माप देत असल्याची चर्चा केली जात आहे. याप्रकरणी लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, हा काही मोठा विषय नाही. सगळीकडे कारवाई सुरु आहे. तिकडेही कारवाई करु असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली.

आयुक्तांच्या रडारवर लोडबेअरिंग आणि चाळी
वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट करण्याची मोहिम महापालिकने हाती घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने केल्या जात असलेल्या या कारवाईत अनेक चाळी आणि इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. मात्र, या कारवाईत मोठ्या बिल्डरांच्या बांधकामांना हात लागला नाही. चाळ आणि लोडबेअरिंग इमारतीवर महापालिकेकडून बुलल्डोझर फिरवला जात आहे. मात्र, बड्य बिल्डरांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जात असल्याचे उजेडात आले आहे. आयुक्त सतीश लोखंडे राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप त्यामुळे करण्यात येत आहे. माजी नगरसेवकाने केलेल्या अनधिकृत बांधकामाचे त्यासाठी उदाहरण दिले जात आहे.