पालघर जि.प. मधील बारकोड घोटाळा : २५००० ची मशिन ३.२९ लाखाला

पालघर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या पेपरलेस बारकोड साहित्याच्या एकूण संचाची बाजारपेठेतील किंमत अवघी २५ हजार ३१ रुपये असताना ठेकेदारांच्या संगनमताने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिका

- हितेन नाईक
पालघर - जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या पेपरलेस बारकोड साहित्याच्या एकूण संचाची बाजारपेठेतील किंमत अवघी २५ हजार ३१ रुपये असताना ठेकेदारांच्या संगनमताने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.संतोष गायकवाड आणि कॅफो संजय पतंगे या त्रिकुटाने ३ लाख २९ हजार ३१३ इतकी वाढीव रक्कम लावून १ कोटी ३६ लाख ९२ हजार ६९० रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याची बाब माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी उघड केली आहे. या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
सचिन पाटील यांनी मुरबे केंद्रातील साहित्याची बाजारपेठेत असलेली किंमत तपासली असता प्रिंटर १४ हजार ४९१, स्कॅनर १२३९, टेबल टॉप स्कॅनर ३७५२, पेपर रोल ७५०, लॅमिनेशन मशीन ४०००, तर वायरलेस एन-३०० राऊटर ७९९ असे एकूण २५ हजार ३१ रुपयांचे असलेले हे सर्व साहित्य ३ लाख २९ हजार ३१३ रुपयांत जिल्हा परिषदेच्या माथी मारले. त्या खरेदीबाबत अनुकूलता दर्शविणाऱ्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) संजय पतंगे आणि तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, ८० शिपाई समायोजन भरती आणि आता पेपरलेस बारकोड खरेदी भ्रष्टाचार बाहेर पडला आहे. भ्रष्टाचाराची एका पाठोपाठ एक प्रकरणे बाहेर पडू लागल्याने पालघर जिल्हापरिषदेमधील अनेक विभागात गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. या पूर्वी अनुकंपा बोगस भरती प्रक्रियेतील आदेशामध्ये चुकीचे व दिशाभूल करणारे संदर्भ टाकून आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी मर्जीतील लोकांना नोकºया देणे, २१ मार्च २०१७ च्या भरतीच्या आदेशातील मंजूर टिपणीचा संदर्भ दिला असला तरी त्यावर तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी यांच्या सह्याच नसल्याचे दाखवून जणू काही भरतीचा निर्णय सामान्य प्रशासनातील लिपिक आणि कार्यालयीन अधीक्षक ह्यांनीच घेतल्याचे दाखवीत स्वत:ला वाचविण्याचा करण्यात आलेला प्रयत्न, एकाच शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदावर नियुक्त्या देणे, टिप्पणीमध्ये ज्या पदाकरिता उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे त्यांची वेगळ्याच पदावर नियुक्त्या करणे, या भरतीत नियमानुसार १० टक्के प्रमाणे १ जागा भरणे अपेक्षित असतांना आर्थिक गैरव्यवहार करून चार उमेदवारांना नियुक्ती देणे असे गैरव्यवहाराचे प्रकार केले आहेत.

मुख्य संशयिताला दिले प्रमोशन

८० शिपायांच्या समायोजना विरोधात जि.प.च्या पदाधिकाºयांनी उपोषणाचे अस्त्र उगारल्यानंतर ग्रामविकास सचिवांनी चौकशीसाठी उपसचिवांची नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे ही बोगस निघाली. दोन कर्मचाºयांविरोधात गुन्हा दाखल झाला.
तत्कालीन उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी प्रकाश देवऋषी यांच्याकडे अंगुली निर्देश असतांना सरकारने मात्र त्यांना चक्क बढती देऊन रायगड ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक केले. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली गेली आहेत चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.