मार्चच्या सुरुवातीलाच टंचाई, दुष्काळग्रस्त विक्रमगडमध्ये पाण्यासाठी कसरत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 7, 2019 12:07 AM2019-03-07T00:07:37+5:302019-03-07T00:07:42+5:30
यावर्षी अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातच गंभीर दुष्काळ यादीत तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
राहुल वाडेकर
विक्रमगड : तालुक्यात यावर्षी अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातच गंभीर दुष्काळ यादीत तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाकडून या भागामध्ये उपाययोजनाची अमलबंजावणी सुरु असली तरी संथ गतीने सुरु आहे. सध्या तालुक्यात पाणीटंचाईची समस्या भीषण नसली तरी मार्चनंतर पाणी टंचाई गंभीर होणार आहे.
तालुक्याची भौगोलीक विविधता पाहिल्यास काही भाग डोंगराळ असून या भागात उन्हाळ्यात दर वर्षी गंभीर पाणी टंचाई जाणवते. या वर्षी सरासरी पेक्षा खुपच कमी पाऊस पडल्याने तसेच परतीच्या पावसाने दगा दिल्याने भूजल साठ्यावर परिणाम झाला आहे. यंदा फेब्रूवारी महिन्यातच नदी-ओहळाची पात्र कोरडी पडली आहेत. तसेच तालुक्यातील काही तलाव, विहिरींची पातळी खालावल्याने यावर्षी मार्च महिन्याच्या पंधरावड्यानंतर शासकीय उपोययोजनांची गरज भासणार आहे.
यावर्षी खरीप हंगाम पाण्याअभावी हातचा गेला तर, रब्बी हंगाम ही जमीनीत ओलावा नसल्याने शेतकऱ्यांना घेणे शक्य झाले नाही. टंचाईवर मात करणे अशक्यप्राय असून यावर नियोजन करणे आवश्यक आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करण्याची वेळ येणार असल्याचे संकेत दिसून येत असल्याने पाणी टंचाई निवारणार्थ ठोस पावले उचलण्याची मागणी विक्की प्रजापती यांनी केली आहे. तालुक्यातील दुष्काळाबाबत शासकीय अधिकारी गंभीर नाहीत असा आरोप अखिल भारतीय आदिवाशी विकास परिषद तालुका प्रमुख लहू नडगे यांनी केली आहे.
>दुष्काळाबाबत कृषी विभागाची अनास्था
दुष्काळी उपाययोजनांना शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच खोडा घालायला सुरवात झाली असून. तालुका कृषी विभागा मार्फत मागेल त्याला शेततळे देण्याची घोषणा मोठ्या थाटात करण्यात आली मात्र, तालुक्यात अनेक शेततलाव एक वर्षा पासुन मंजूर असून ही निधी नसल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना माघारी धाडले जात आहे.
या वर्षी तरी ही शेततळी पुर्ण होणे गरजेच आहे असे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. कृषी विभागाकडून प्रभावी उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. सरकार फक्त दुष्काळी भागातच निधी देऊन टाकते. नंतर काही उपायोजना करीत नाही असे नागरीकांचे मत आहे.
>शासकीय उपाययोजना व आदेश
जमीन महसूलात सूट देणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण शेतीशी निगिडत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू बिलात सुट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, रोहयोच्या कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर झालेल्या गावात शेतकºयांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी करणे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
>तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असला तरी मोठया प्रमाणात टंचाई नाही तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यात पशुपालन, शेतकºयाना मोफत पशुवैरण वाटप करण्यात आला आहे. २२ ठिकाणी तलाव, ओहल, व नदी मधील गाल काढन्यास सुरवात असुन. ४ सिंचन विहिरीची कामे सुरु करण्यात आली आहेत.
-प्रदीप डोलारे, स.बीडिओ