भाईंदरचे भीमसेन जोशी सरकारी रुग्णालय खाजगी संस्थेला देण्याचा घाट; विरोधात श्रमजीवीने मोर्चा काढून शासनाचा केला निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2023 07:24 PM2023-02-20T19:24:42+5:302023-02-20T19:24:53+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरातील एकमेव शासकीय असलेले पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय खाजगी संस्थेला देण्याचा प्रयत्न ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरातील एकमेव शासकीय असलेले पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय खाजगी संस्थेला देण्याचा प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असा इशारा देत श्रमजीवी संघटनेने सोमवारी अपर तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढला . आंदोलनात स्ट्रेचर वरील प्रतीकात्मक जखमी दाखवण्यात आले . तसेच आंदोलकांनी भीक मागून गोळा केलेले पैसे तहसील कार्यालयात देण्यात आले .
भाईंदर पश्चिमेस असलेले जोशी शासकीय रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास राज्य शासन अपयशी ठरले असतानाच स्थानिक आमदार गीता जैन यांनी गरीब व गरजू रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया व उपचार मोफत व्हावेत यासाठी ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर रुग्णालय जहागी संस्थेस देण्याचा प्रस्ताव आतोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या बैठकीत सादर केला होता . आरोग्यमंत्री यांनी देखील प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वस्त केले होते .
दरम्यान शहरातील एकमेव शासकीय रुग्णालय हे खाजगी संस्थेला देण्यास श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी विरोध केला . श्रमजीवी संघटनेने शहरात आंदोलन सुरु केले . सोमवारी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या मार्गदर्शन नुसार कार्याध्यक्ष स्नेहा पंडित - दुबे व कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली अपर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला . मोर्चात बाळाराम भोईर, विजय जाधव, अशोक सापटे सह आदिवासी बांधव , महिला व नागरिक सहभागी झाले होते . अपर तहसीलदार नंदकिशोर देखमुख यांना निवेदन दिले .
शासनाने गोर गरीब, कष्टकरी व आदिवासी रुग्णांना आरोग्य सेवा स्वखर्चाने चांगली व मोफत देणे आवश्यक आहे . मात्र तसे न करता रुग्णालयच खाजगी संस्थेला देऊन टाकणे सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक व जीवघेणे असेच आहे . सदर रुग्णालय खाजगी संस्थेस दिल्यास सामान्य जनतेला उपचारा वाचून जीव गमवावा लागेल . त्यामुळे शासना सह त्या आमदाराचा निषेध करण्यासाठी मोर्चा काढल्याचे स्नेहा पंडित म्हणाल्या .
शहरातील गोरगरीब व आदिवासींचे मुलभुत प्रश्न स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षातही प्रलंबित आहेत . त्यांना पाणी, रस्ते, विज, शौचालय, वन जमिन नावावर न होणे, घरकुल योजना व घराच्या जागा नावे करणे अश्या अन्य मागण्या देखील यावेळी केल्या गेल्याचे सुलतान पटेल म्हणाले . खाजगी संस्थेला रुग्णालय देण्याचा प्रस्ताव रद्द करून शासनाने नागरिकांना अत्याधुनिक उपचार व वैद्यकीय सेवा द्यावी अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करावे लागेल असा इशारा पटेल यांनी दिला .
ला नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन केले जाईल व त्याची सर्व जबाबदारी शासनाची असेल असा इशारा श्रमजीवी संघटनेच्या कार्याध्यक्ष स्नेहा पंडित - दुबे यांनी दिला . यावेळी स्नेहा पंडित , सुलतान पटेल सह पदाधिकाऱ्यांनी भीक मागो आंदोलन करत भिकेत मिळालेली रक्कम तहसीलदार कार्यालयात शासनाला देण्यासाठी जमा केली असे सांगण्यात आले .