‘त्या’ गावांतील भूमिपुत्र तहानलेले; समस्या प्रलंबित

पर्यावरण संवर्धन समितीचे साेमवारपासून उपाेषण

वसई : बारा वर्षांपासून रखडलेली ६९ गावांतील पिण्याच्या पाण्याची योजना त्वरित चालू करून भूमिपुत्रांची तहान भागवावी, तसेच परिवहनसेवा व बुडणारी वसई या प्रमुख समस्यांवर वसई-विरार शहर महापालिकेकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून वसई-विरार शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी व पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई विरारतर्फे समन्वयक समीर वर्तक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मॅकेन्झी डाबरे हे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत.
मागील १४ वर्षांपासून पिण्याचे पाण्याचा प्रश्न सातत्याने मांडत आहाेत. मात्र, दरवेळी आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. अखेर काेविडचे संकट असतानाही नाइलाजाने आम्हाला हा बेमुदत उपाेषणाचा मार्ग निवडावा लागल्याचे वर्तक यांनी सांगितले. २१ डिसेंबरला सकाळी १० वाजता वाघोली, मांडलय व सोजआळीच्या वेशीवर असलेल्या रिकाम्या पाण्याच्या टाक्यांखाली आणि बाजूच्या बंद असलेल्या परिवहनसेवेच्या बसस्टॉपजवळ हे उपाेषण करण्यात येणार आहे. वसई ग्रामीण भागातील ६९ गावांची पिण्याच्या पाण्याची योजना डिसेंबर, २००८ मध्ये मंजूर होऊन आणि फेब्रुवारी, २००९ मध्ये भूमिपूजन झाले हाेते. 
मात्र, ही योजना राजकीय हेतूने अद्याप राबविलेली नाही. त्यास प्रशासनाचाही छुपा पाठिंबा आहे, तर ४ जून, २०१९ रोजी या संदर्भात आंदोलनही केले हाेते. तेव्हा पालिकेने ६९ गावांत पाणी योजनेची आवश्यक नळजोडणी केलेली असून, मुबलक पाणी देण्यात आल्याचे पत्र दिले हाेते. मात्र, त्यानंतर दीड वर्षे उलटूनही अद्याप पाण्याचा ठणाणा कायम आहे. किमान चार ते पाच वर्षांपासून जनवाहिन्या व इतर काम झाले असून, लवकरच लवकरच पाणी मिळणार या आश्वासनापलीकडे काहीच हाती लागलेली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

परिवहनचा खेळखंडोबा
वसईतील एसटीसेवा पालिका परिवहनसेवा देणार म्हणून बंद करण्यात आली. मात्र, काेराेना काळात नागरिकांना गरज असताना, पालिकेची परिवहनसेवा बंद आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामगार वर्गाला तुजपुंज्या उत्पन्नातून राेज १०० ते १२० रुपये खासगी प्रवासावर खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे एसटी बस पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.