महाप्रकल्प ठरताहेत युतीची महाडोकेदुखी

वाढवण, जेट्टी, बुलेट ट्रेन, हायवे, कॉरिडोर : यांचे भूसंपादन भोवणार

पालघर : पालघर लोकसभा मतदारसंघात महायुती झाली. भाजपाचे गावीत सेनेला दत्तक जाऊन पुन्हा महायुतीचे उमेदवार ठरले, असा सारा फीलगुडचा माहोळ असला तरी महायुतीला मोदी सरकारने व फडणवीस सरकारने बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी, बडोदा एक्स्प्रेस हायवे, डेडीकेटेड गुड्स कॅरिडोर या महाप्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी बळजबरीने केलेले भूसंपादन ही महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.

आमची वडीलोपार्जित शेती, घरेदारे याच्यावरून या महाप्रकल्पांसाठी तुम्ही नांगर फिरविणार आहात काय? आमच्या जमिनी मातीमोल भावाने बळजबरी का घेतल्यात या प्रश्नांची सरबत्ती मतदार मते मागणारे नेते व कार्यकर्त्यांवर करीत असतात. त्याचे कोणतेही उत्तर त्यांच्याकडे नसते. एमएमआरडीएने जारी केलेला व जनतेचा प्रचंड विरोध असलेला विकास आराखडा देखील महायुतीसाठी कबाब में हड्डी ठरतो आहे. ४० हजारांहून अधिक हरकती ज्या विरोधात घेतल्या गेल्या तो आराखडा आमलात आणणार की रद्द करणार या प्रश्नाचेही उत्तर मतांची भिक्षा मागणाऱ्या युतीच्या नेत्यांकडे नाही. १९९५ मध्ये शिवसेनाप्रमुखांनी रद्द केलेल्या वाढवण बंदराचे भूत पुन्हा जागविले गेले आहे. त्यासोबत आता जिंदाल जेट्टीचेही भूत निर्माण केले गेले आहे. याबाबत ठोस भूमिका काय घेणार? याचेही उत्तर युतीकडे नाही. विशेष म्हणजे महाआघाडीनेही याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे मतदार संतप्त आहे. अनेक ठिकाणी प्रकल्पांची कामे जनतेने स्वयंस्फूर्तीने बंद पाडली आहेत.

जनतेची अपेक्षा काय आहे?
बुलेट ट्रेन, बडोदा एक्स्प्रेस हायवे, गुड्स कॅरिडोर हे प्रकल्प राबविणारच असाल तर त्यांचा मार्ग शेती, बागायती, घरे विहिरी याला बाधा पोहोचणार नाही अशा पद्धतीने नव्याने नियोजित करा, या प्रकल्पांसाठी करावे लागणारे भूसंपादन संंबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन जमिनीच्या दराबाबत त्यांच्याशी थेट (दलालांविना) चर्चा करा, डहाणू व अन्य परिसरात पर्यावरण संवंर्धनासाठी गेल्या अडीच दशकापासून एकही उद्योग होऊ दिलेला नाही ते योग्यच आहे. मग पर्यावरणाचा समूळ नाश करणारे वाढवण बंदर आणि जिंदाल जेट्टीसारखे महाप्रकल्प उभारण्याचा हट्ट कशासाठी तेही रद्द केले पाहिजेत. शिवसेनाप्रमुखांनी युती सरकारच्या काळात वाढवण बंदर रद्द केले होते. मग आला ते पुन्हा का साकारले जाते आहे.