मीरा भाईंदरच्या नागरिकांवर लादलेली ४८ टक्के करवाढ बेकायदेशीर, रद्द करण्याची भाजपाची मागणी

महानगरपालिकेने चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १३ मार्च २०२३ रोजी सादर करून पालिका अधिनियमातील कलम १०० अन्वये प्रशासकीय ठराव करुन अंतिम मान्यता दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने नागरिकांवर लादलेली ४८ टक्के इतकी करवाढ हि महापालिका अधिनियमाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर असल्याने तरी त्वरित रद्द करा अन्यथा शासन व न्यायालया कडे दाद मागण्यांसह शहरात पालिके विरुद्ध जनआंदोलन उभारू असा इशारा भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष ऍड . रवी व्यास यांनी लेखी पत्राद्वारे आयुक्त दिलीप ढोले याना दिला आहे . 

महानगरपालिकेने चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १३ मार्च २०२३ रोजी सादर करून पालिका अधिनियमातील कलम १०० अन्वये प्रशासकीय ठराव करुन अंतिम मान्यता दिली आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ केली नसतानाही आयुक्तांनी मार्च च्या अखेरीस प्रशासकीय ठराव करून पाणीपट्टी दरात २३% ते ३० टक्के वाढ केली . नागरिकांवर नव्याने  निवासी करीता १०% व अनिवासी करिता १५%  इतका “पाणी पुरवठा लाभ कर” लावला . अग्निशमन करात अर्धा  %  वाढ केली .  त्या आधी १०% नवीन रस्ता कर लावला . 

करवाढ करावयाची असल्यास पालिका अधिनियमातील कलम ९९ अन्वये  प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या २० तारखेला किंवा त्या पूर्वी निश्चित करणे आणि असे दर व मर्यादा राजपत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक असते . तरच वाढीव करवाढ कायदेशीर रीत्या होऊ शकते. परंतु आयुक्तांनी अशी कोणतीही कार्यवाही केली नाही . 

महत्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यावर प्रशासकीय ठरावा द्वारा  करवाढ करण्याचे अधिकार प्रशासकास नाहीत. तरी देखील प्राप्त अधिकराचा गैर वापर करुन ही करवाढ केल्याचा आरोप ऍड . व्यास यांनी पत्रात केला आहे . 

बेकायदा कर वाढ रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास विभागास देखील तक्रार केली आहे . नागरिकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर वाढीचा बोजा पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तोही बेकायदेशीरपणे टाकला जात आहे . ते सहन केले जाणार नाही . नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा पालिका देत नसताना करोडोंची करवाढ लागू होऊ देणार नाही असे ऍड . रवी व्यास यांनी सांगितले .