अनधिकृत इमल्यांची नाकाबंदी

नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, त्यात घरे घेऊन सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून अशा बांधकामांच्या याद्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांनी दुय्यम निबंधकांकडे द्याव्या व त्या याद्या आपल्या संकेतस्थळांवर आणि वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे  - नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, त्यात घरे घेऊन सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून अशा बांधकामांच्या याद्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांनी दुय्यम निबंधकांकडे द्याव्या व त्या याद्या आपल्या संकेतस्थळांवर आणि वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे. ही नवी बांधकामे तोडून टाकण्याकरिता नोटिसा बजावा व भूमाफियांना न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवण्याची संधी मिळू नये, याकरिता न्यायालयात लगेच कॅव्हेट दाखल करण्याचे आदेशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील सर्वच मोठ्या शहरात तसेच, पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड, वाडा, बोईसर, पालघर, तलासरी या भागामध्ये अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य शासनाने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असला, तरी त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे थांबताना दिसत नाही. नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची कानउघाडणी केल्याचे प्रकरण ताजे आहे. सरकारच्या नव्या आदेशामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसून त्यामध्ये आपली आयुष्यभराची जमापुंजी खर्चून घर घेणाऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
राज्यातील नागरी भागात अनधिकृत इमारतींची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. भूमाफिया, विकासक शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करत आहेत. परवानग्या न घेता मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वारंवार निर्देश देऊनही अशी बांधकामे थांबताना दिसत नाही. पुरेशा परवानग्या न घेताच बांधलेल्या इमारतींत घर, व्यापारी गाळे घेणाºया सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होते.
त्यांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांकडून केली जाते. परंतु, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ज्यावेळी इमारत पाडून टाकण्याबाबत नोटीस दिली जाते, तेव्हा रहिवाशांना ती इमारत अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते. अशा इमारतींचे बांधकाम करताना तांत्रिक संरचनेचे नियम पाळले जात नाही. काही वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा येथे अशाच काही इमारती कोसळून शेकडोंचे जीव गेले, तर नवी मुंबईतील दिघा येथे एमआयडीसीच्या जागेवर बांधलेल्या ९९ इमारतींचा विषय उच्च न्यायालयात गाजत आहे

स्टे आॅर्डरच्या पर्यायाला बसणार आळा

ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता नगरविकास विभागाने ३ मे २०१८ रोजी उपरोक्त आदेश नव्याने दिले आहेत. न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्याने अनधिकृत बांधकामावर स्थगिती आणण्याच्या प्रकारास आळा
बसू शकतो.
याशिवाय यापूर्वीच्या आदेशांचे पालन करतांना ज्या अधिकाºयांच्या क्षेत्रात ही अनधिकृत बांधकामे होतील, त्यांच्यावर कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मात्र, संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अधिकारी भूमाफियासह विकासकांशी हातमिळवणी करून शासन आदेशांना केराची टोवली दाखवित असल्याने राज्यात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. यापूर्वीही अनेक आदेशांचे पालन झालेले नाही.

हे आदेश आहेत कागदावर
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे, विशेष न्यायालये सुरू करण्याचे तत्कालिन नगरविकास सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचे निर्देश अद्यापही कागदावर आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीराभार्इंदरसह पालघरची वसई-विरार आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल महापालिकेसह एमएमआरडीए क्षेत्रातील इतर आठ नगरपालिकांच्या क्षेत्रात स्वतंत्र पोलीस ठाणे आणि विशेष न्यायालय अद्यापही स्थापन झालेले नाही. एमएमआरडीए क्षेत्रातील भिवंडीचा ग्रामीण भाग आणि कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांच्या परिसरात रोज अनधिकृत बांधकामांचे इमलेच्या इमले उभे राहत आहेत. यातील काही बांधकामे तर वन आणि सीआरझेड क्षेत्रात बिनदिक्कत सुरू आहेत.