budget 2021 : यंदाच्या बजेटने काय दिले रे भाऊ ? शेती, उद्योगांसह अनेक क्षेत्रांसाठी चांगल्या तरतुदी

budget 2021: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या  अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी जाहीर केल्या आहेत.

पालघर - देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या  अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. पालघर जिल्हा हा शेतीप्रधान आणि मच्छीमारीसाठी प्रसिद्ध आहे. तसेच जिल्ह्यात उद्योगांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वच क्षेत्रांसाठी काही ना काही तरतूद झालेली असल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे नागरिकांमधून स्वागत होताना दिसत आहे.

कोरोनाकाळाने सर्वच क्षेत्रांना कमी-अधिक प्रमाणात फटका बसलेला असल्यामुळे सर्वच क्षेत्रातील लोकांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून खूपच अपेक्षा होत्या. या अपेक्षा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून व्यक्तही केल्या होत्या. त्या अपेक्षा खरेच पूर्ण झाल्या आहेत असे म्हणता येत नाही, असे म्हणतानाच मरणासन्न उद्योगांना उभारी मिळेल, आरोग्य सुविधेसाठी २.२३ लाख कोटींची तरतूद दूरगामी परिणामकारक ठरेल. याबरोबरच आयकर पुनरावलोकन कालावधी सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणून फेसलेस ऑडिटच्या अंमलबजावणीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे वाटते. कोविडमुळे जर्जर अवस्थेत असलेल्या आर्थिक स्थितीला उभारी मिळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना उपयोगी पडतील, तरीही आर्थिक बळकटी येण्यासाठी अजून पुरेशा योजनांची गरज होती. अपेक्षित करवसुलीत खूप तफावत असूनही घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. तसेच शेती क्षेत्रासाठी लाभदायी अर्थसंकल्प असल्याचे मान्यवरांना वाटत आहे.

लघुउद्योगांकरिता केलेल्या पतपुरवठा योजनांमुळे मरणासन्न उद्योगांना पुन्हा उभारी घेण्यास निश्चितच मदत होईल, तर निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना आयकर सवलत दिलेली नसून, निर्यात वृद्धीत थेट नफ्याची तरतूद केलेली नाही. यामुळे निर्यातवृद्धी करण्यास भरपूर वाव असूनही त्यामध्ये प्रगती होईल की नाही, हे भविष्यात समजेलच. पर्यावरण संरक्षणाकरिता केलेली तरतूद, रासायनिक उद्योगाकरिता कशी राबवली जाते, त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. 
- डी. के. राऊत, अध्यक्ष, 
तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन (टिमा)
 
स्वस्त, परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजात रु. १.५ लाख आयकरात सूट या वर्षीही मिळणार आहे. राष्ट्रीयीकृत सरकारी बँकांना 
रु. २० हजार कोटींच्या भांडवली मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविडदरम्यान जीवाची पर्वा न करता ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केल्याने समाधान वाटले. मात्र, सहकारी बँकांना अशी मदत व सुविधा देणे गरजेचे होते. सहकारी बँका मात्र उपेक्षितच राहणार आहेत.
- संदेश लखुजी जाधव, 
संचालक व माजी चेअरमन, 
वसई जनता सहकारी बँक लि.

गेल्या वर्षात कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का बसला होता, ती बिकट परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केलेला दिसतो. कोरोनाकाळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्याने अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. ग्रामविकास, रस्ते विकास, शिक्षण आदी क्षेत्रांसाठी देखील अर्थमंत्र्यांनी यंदा चांगली तरतूद केलेली आहे. वाडा तालुक्यात स्टिल रोलिंग मिल्स जास्त  प्रमाणात असून त्यांना अवकळा आलेली होती, या अर्थसंकल्पाने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. उद्योगधंद्यांना सवलती दिल्याने रोजगार निर्मिती वाढणार आहे. एकूणच अर्थसंकल्प दिलासादायक असला तरी अंमलबजावणी किती वेगाने व कशी होते, यावर अर्थसंकल्पाची फलश्रुती अवलंबून आहे.
- श्रीकांत भोईर, संचालक, 
कुडूस विभाग शिक्षण संघ, वाडा
 
शेतकऱ्यांसाठी केलेली तरतूद ही नियोजनाचा अभाव असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. या अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पण या बँकांवर ग्रामीण भागाचे वा शेतकरी वर्गाचे अर्थकारण चालते अशा सहकारी क्षेत्रातील बँकांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही हाती न लागल्याने ग्रामीण भागाला चालना कशी मिळेल हा प्रश्न आहे.
- राजेंद्र गोपाळ पाटील, 
अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयकरदात्यांना अर्थसंकल्पाकडून थोड्याफार अपेक्षा होत्या, मात्र राजकीय अजेंडासमोर ठेवून काही योजनांच्या घोषणा करण्यापलीकडे अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये त्यांना काहीही समाधान मिळालेले नाही. परवडणारी घरे यावरील सवलती अजून एक वर्षांनी वाढवून देऊन व ऑडिट करण्याची मर्यादा फक्त डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिकांना देऊन सर्वसामान्य करदात्याच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली गेली आहेत.
- भरत धोंडे, 
सीए, सनदी लेखापाल,पालघर 

शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा, रेल्वेसाठी १.१० हजार कोटींची विक्रमी तरतूद, आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यासाठी आरबीआयचे २७,००,००० कोटींचे पॅकेज, कोविड लसीकरणासाठी ३५,००० कोटींची तरतूद, आत्मनिर्भर भारतासाठी जीडीपीच्या १३ टक्के तरतूद, जलजीवन मिशनसाठी २,००,००० कोटींची तरतूद आदींमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक ठरला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी तसेच जनसामान्यांसाठी अतिशय उत्तम असा अर्थसंकल्प आहे.
- प्रशांत प्रभाकर पाटील, भाजप उपाध्यक्ष, पालघर 

बजेटवर कुठे काय चर्चा 
बसस्थानक
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना, उद्योगांना, शेतीला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. अशी कुजबूज जिल्ह्यातील विविध बसस्थानकांवर होताना दिसत होती. सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थक मतदारांना हा अर्थसंकल्प चांगला असल्याचे वाटत होते. त्यामुळे ते आपल्या मित्र-मंडळींशी तशा प्रकारची चर्चा करीत होते. 

रेल्वेस्थानक
सर्वसामान्यांसाठी उपनगरी रेल्वेसेवा सुरू झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान असतानाच अर्थसंकल्पाबाबतही चर्चा होताना दिसत होती. चाकरमानी कोणत्या क्षेत्रासाठी काय तरतूद झाली आहे, याविषयी गटागटाने चर्चा करीत होते. जे सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक नाहीत, ते मात्र टीकेचा सूर लावताना दिसत होते.