बुलेट ट्रेनचा सर्व्हे रोखला, ‘जिका’ अर्थसहाय्य देणे थांबवणार ?

बुलेट ट्रेनसाठी अधिग्रहीत होणाऱ्या जमिनींचा सर्व्हे करण्यासाठी पडघा, वाकोरा येथे मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात आज पुन्हा आलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांना स्थानिक शेतकरी, भूमिसेना,आदिवासी एकता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी रोखले.

- हितेन नाईक
पालघर : बुलेट ट्रेनसाठी अधिग्रहीत होणाऱ्या जमिनींचा सर्व्हे करण्यासाठी पडघा, वाकोरा येथे मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात आज पुन्हा आलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांना स्थानिक शेतकरी, भूमिसेना,आदिवासी एकता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी रोखले. त्यामुळे मुंबईतून सुसाट निघालेल्या बुलेट ट्रेनच्या सर्वेक्षणाच्या वेगाला आदिवासी संघटनांनी मात्र ब्रेक लावल्याचे पहावयास मिळाले.
जिल्ह्यातील बहुतांशी भागातील शेतकºयांनी बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस हायवे प्रकल्पाला आपल्या जमिनी देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. २०२० पर्यंत बुलेट ट्रेनचे काम पूर्ण करण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करण्याचा मानस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र निव्वळ एका व्यक्तीच्या अट्टाहासापायी हजारो आदिवासी, शेतकºयांच्या कुटुंबांना एकाचवेळी उध्वस्त करणाºया या प्रकल्पांना आमचा विरोध असल्याचे सांगून जिल्ह्यातील भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद आदी अनेक संघटना, संस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. तर गुजरात मधील शेतकºयांनी या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल केली आहे. दिवसेंदिवस या प्रकल्पांना होणारा वाढता विरोध पाहता बुलेट ट्रेनला अर्थसहाय्य करणाºया जिका या जपानी कंपनीने आपले अर्थसहाय्य ही रोखले आहे.
त्यामुळे बुलेट ट्रेनला ब्रेक लागल्याचे संकेत मिळत असल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाकडून जिल्ह्यातील अनेक अधिकाºयांवर दबाव येत असून सर्वसामान्य आणि शेतकºयावर खोटे गुन्हे दाखल करून दलालांच्यामार्फत विविध आमिषे दाखविली जात असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. बेकायदेशीर सर्व्हे करण्यासाठी बुलेटट्रेनचे अधिकारी पोलिसांना घेऊन येत आहेत. वाद निर्माण झाल्यास अ‍ॅट्रोसिटीचे गुन्हे दाखल करण्यास आम्हालाही भाग पाडू नका, असा सज्जड दम एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम धोदडे यांनी अधिकाºयांना दिला.
बेकायदेशीर सर्वेक्षणाला उपस्थित भूमी सेना, आदिवासी एकता परिषद राजू पांढरा, दत्ता करबट, अशोक ठाकरे, मोरेश्वर दौडा, शशी सोनवणे आदी कार्यकर्ते तसेच पडघे गावातील ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला. परवानगी संदर्भातील कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर बुलेट ट्रेनच्या अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही.
>ते रिक्तहस्तच परतले
वन जमिनीचे सर्व्हेे करतांना वन विभागाचे अधिकारी वा कर्मचारी उपस्थित नव्हते तसेच संबंधित वनपट्टाधारक आदिवासींची कुठल्याही प्रकारे संमती घेण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाले. यावेळी स्थानिकांचा बुलेट ट्रेनला विरोध असल्याने सर्व्हे करता येणार नाही, असा संबधित अधिकारी आणि गावकºयाच्या सहीने पंचनामा देखील करवून घेतला आणि आल्या पावली र्स्व्हेवाल्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.