‘त्या’ प्रकल्पांचे भाडेकरार रद्द करा, गुन्हे दाखल होत असल्याने ग्रामस्थ एकवटले

खारटन जमिनीवर १९९०-९२ सालापासून मोठे कोलंबी प्रकल्प उभारण्यात आले असून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायातून होत आहे.

पालघर : सफाळे येथील जलसार व परिसरातील एक हजाराहून अधिक क्षेत्रावर पसरलेल्या पंचम कोळंबी प्रकल्पासह अन्य भाडेपट्टा संपुष्टात येत असलेल्या प्रकल्पांचे भाडेकरार रद्द करावेत, अशी मागणी आगरी सेना आणि आगरी समाजोन्नती संघाने केली आहे.

सफाळेच्या पश्चिमेकडील समुद्रालगतच्या जलसार, खार्डी टेंभी-खोडावे, वेढी, डोंगरे, विलंगी, चिखलपाडा आदी भागात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार यांचे नातेवाईक आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, नचिकेत पाटील, अण्णा पाटील आदी बड्या नेत्यांसह काही स्थानिकांनी शासनाकडून भाडेपट्ट्यावर सुमारे एक ते दीड हजार एकर क्षेत्रफळाच्या जमिनी कोलंबी प्रकल्पासाठी घेतल्या आहेत. या खारटन जमिनीवर १९९०-९२ सालापासून मोठे कोलंबी प्रकल्प उभारण्यात आले असून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायातून होत आहे.

या कोलंबी प्रकल्पांना सुरुवातीच्या काळात झालेला विरोध काही कालावधीनंतर शमला होता. त्यानंतर या प्रकल्पांतून कोळंबी चोरी प्रकरणी दरोड्यासारखे खोटे गुन्हे स्थानिकांवर होऊ लागल्याने स्थानिक एकवटले असून लोकप्रतिनिधीं-विरोधातील वातावरण तापू लागले आहे.
सफाळे परिसरातील भागात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या या कोळंबी प्रकल्पांना नऊ ग्रामपंचायतीनी ना हरकत दाखले दिले नसताना राजकीय दबाव निर्माण करून हे कोळंबी प्रकल्प उभे करण्यात आले असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

या सर्व प्रकल्पांविरोधात आगरी सेना तसेच आगरी समाजाचे संघ, आदिवासी एकता विचार मंच एकवटले असून या प्रकल्पांच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करू नये, यासाठी २५ हजार ग्रामस्थांनी सह्यांची मोहीम राबवली असून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येत असल्याचे आगरी सेनेचे उपाध्यक्ष कैलास पाटील यांनी सांगितले.

स्थानिकांनी अनेक वर्षांपासून सुरक्षित ठेवलेल्या जमिनी राजकीय फायदा उचलीत धनदांडग्यांना वाटप करण्यात आल्या असून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने बेकारीत दिवस काढणाऱ्या या भागातील शेकडो तरुणांना आणि महिला बचत गटांना या जमिनींचे वाटप झाल्यास त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, असे भाजपचे पदाधिकारी स्वप्निल किणी यांनी सांगितले.

चांगले मत्स्य सहकार क्षेत्र उभे राहू शक ते

शासनाने या जमिनीच्या दिलेल्या भाडेपट्टा कराराची मुदत आॅगस्ट २०२१ मध्ये संपत असल्याने पुन्हा या जमिनीच्या भाडेपट्टा कराराचे नूतनीकरण न करता या जमिनी खालसा कराव्यात, अशी मागणी आगरी सेनेचे अध्यक्ष दामोदर पाटील यांनी केली आहे.

यासंदर्भात पंचम प्रकल्पाचे मालक अजितसिंह पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता आजूबाजूला शेकडो शासकीय जमिनी पडून असताना त्याची मागणी का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून उपलब्ध जमिनीतून चांगले मत्स्य सहकार क्षेत्र उभे राहू शकते, असे त्यांनी सांगितले.