घरगुती भांडणावर सीसीटीव्हीचा उतारा, वकिलांचे आंदोलन

नायगावच्या खोचिवडे परिसरातील घरगुती भांडणाचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सासू-सासरे व सुनेमध्ये होणारे खरे की खोटे या सत्यता पडताळण्यासाठी वसईच्या सहदिवाणी (कनिष्ट स्तर) न्यायाधिशांनी त्यांच्या घरामध्ये पाच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निकाल दिला आहे.

- सुनील घरत

पारोळ (ता. वसई) : नायगावच्या खोचिवडे परिसरातील घरगुती भांडणाचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सासू-सासरे व सुनेमध्ये होणारे खरे की खोटे या सत्यता पडताळण्यासाठी वसईच्या सहदिवाणी (कनिष्ट स्तर) न्यायाधिशांनी त्यांच्या घरामध्ये पाच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निकाल दिला आहे. हा निकाल ५ एप्रिल रोजी दिला आहे.
नायगाव येथील खोचिवडे परिसरात राहणाऱ्या एका विवाहितेच्या घरात पाच सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावण्याची परवानगी मागणाºया तिच्या सासºयाला परवानगी देणाºया वसईच्या सहदिवाणी (कनिष्ट स्तर) न्यायाधिशांनी दिलेल्या निकाला विरु ध्द जिल्हा मुख्य न्यायाधिश, तथा मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्र ार करण्यात आली आहे.
खोचिवडे येथील भंडारआळीत राहणारे भूषण विश्वनाथ म्हात्रे (३८) व त्यांची पत्नी अपर्णा म्हात्रे (३३) हे दामप्त्य वडिलोपार्जित घरामध्ये राहतात. भूषणची आई विणा व भाऊ ललित व भूषणची पत्नी अपर्णा यांच्यामध्ये घरगुती कारणांवरु न वाद सरु आहेत. त्याबाबत विश्वनाथ म्हात्रे यांनी भूषण व अपर्णा विरु ध्द न्यायालयात ते त्रास देत असल्याची स्वतंत्र खटला व पोटगीचा दावा दाखल केला आहे. दरम्यान, विश्वनाथ व विणा यांनी सहदिवाणी न्यायाधिश (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडे प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यासाठी व वस्तू या घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी आदेश द्यावेत म्हणून केलेला दावा मंजूर करण्यात येऊन, न्यायाधिशांनी घरात पाच कॅमेरे लावण्याचा तसेच विश्वनाथ यांनी सी.सी.टी.व्ही. च्या प्रति (सीडी) महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये न्यायालयात दाखल करावयाचा आदेश दिला आहे.

गुन्हा दाखल करा...
- आता भूषण व अपर्णा यांनी असा आदेश देण्याची न्यायाधिशांची कृती ही गुन्हेगारी स्वरु पात मोडणारी असल्याचा आरोप करु न, या न्यायाधिशांविरु ध्द गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मुख्य जिल्हा न्यायाधिश, मानवी हक्क आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे केली आहे.
- तरु ण महिलेच्या घरातील (खाजगी) चित्रण करणे हे विनयभंग करण्याच्या स्वरु पाचे असून, स्त्रित्वावर घाला घालून महिला म्हणून हक्क व खाजगीपणाचा भंग करणारे तसेच तिचे खच्चीकरण करणारे असल्याचा आरोप या उभयतांनी तक्र ारीत केला आहे.

या निकालात महिलेच्या खाजगीपणाचा अतिशय संवेदनशील मुद्दा दुर्लक्षित केला गेला असून तिच्या वैयिक्तक स्वातंत्र्यावरच घाला घातला आहे. हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून अजब न्याय देणाºया न्यायाधीशांवर कारवाई न झाल्यास वकील संघटनेतर्फे न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल.
- अ‍ॅड. नोएल डाबरे, अध्यक्ष, बार असोसिएशन आॅफ वसई