वाढवण बंदराबाबत केंद्र सरकार बॅकफूटवर

बंदरविरोधी संघर्ष समितीच्या लढ्याला यश

हितेन नाईक
पालघर : वाढवण बंदराला स्थानिकांचा असलेला विरोध आणि त्यासाठी वाढवण संघर्ष समिती आणि मच्छीमार संघटना देत असलेली कायदेशीर लढाई यामुळे केंद्र शासन बॅकफूटवर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या  प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीशांऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदविल्यावर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले आदेश मागे घेतल्याची माहिती वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे नरेंद्र नाईक यांनी दिली.

वाढवण बंदर निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने चंग बांधला आहे. असाच एक प्रयत्न करताना केंद्र सरकारने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायाधीश यांच्याऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करीत वाढवण बंदर विरोधी संघर्षातील हवा काढून वाढवण बंदर उभारणीबाबत मनाजोगते निर्णय घेणे सोपे जाईल, असा डाव  असल्याचे संघर्ष समितीने जाणले होते. ही चाल संघर्ष समिती व मच्छीमार संघटनांनी आधीच ओळखली आणि या नियुक्तीस मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले होते की, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्राधिकरण स्थापन करावे. हे आदेश लक्षात घेऊन सरकारने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण प्रथम स्थापन करून उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. 

सरकारने सुमारे दोन वर्षे नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती केली नाही. मात्र, २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी शासनाने एक आदेश निर्गमित करून या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य किंवा प्रधान सचिव नगर विकास खाते यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद केली होती. या बदलाविरोधात समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  सुनावणीवेळी समितीच्या वकिलांनी या फेरबदलास विरोध दर्शवला.