जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळणे आव्हानच, तहसीलदारांना पुन्हा अधिकार देण्याची मागणी

ग्रामीण भागातील जन्म-मृत्यूच्या नोंदीना जर उशिर झाल्यास येथील गोरगरीबांना सध्या न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. हातावर पोट असणाऱ्या येथील आदीवासी बांधवाना हा आदेश ‘सुल्तानी’ वाटत आहे.

विक्रमगड : ग्रामिण भागातील जन्म-मृत्यूच्या नोंदीना जर उशिर झाल्यास येथील गोरगरीबांना सध्या न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. हातावर पोट असणाऱ्या येथील आदीवासी बांधवाना हा आदेश ‘सुल्तानी’ वाटत आहे. दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असणाऱ्यांना अशिक्षितांना तालुक्याच्या ठिकाणी अर्जफाटे करुन वकील नोटरीच्या पायरीवर नाक घासावे लागत आहे. येथे शेती व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. शेती हंगाम सोडला तर मजुरी शिवाय अन्य पर्याय नाही़ या चक्रामुळे मजुरीतुनच घरखर्च चालवावा लागत असल्याने शिक्षण नाही या अज्ञानामुळे वेळचेवेळी जन्म-मृत्यु नोंदणी केली जात नाही़ पूर्वी वेळेवर जन्म नोंदणी केली नसल्यास तहसिलदार कार्यालयाकडे उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्याकरीता प्रकरण सादर केले जात होते. तसेच, ग्रामपंचायतीला आदेश देवून ग्रामपंचायत त्याप्रमाणे जन्म मृत्यू दाखला देत होते. फुकटात होणारे हे काम आता येथील गरीब आदिवासी अज्ञानी जनतेला उच्चन्यायालयाच्या डिसेंबर २०१३ च्या एका आदेशानुसार राज्य शासनाने परिपत्रकामुळे भुर्दंड ठरत आहे. कारण आता हेच आदेश न्यायालयामार्फत करण्यात आल्याने व विक्रमगड येथे न्यायालय नसल्याने जव्हार किंवा वाडा या ठिकाणी जावे लागले. आधीच आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने कामाचा खाडा व होणारा खर्च त्यांना त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे हे आदेश तहसिलदारां मार्फत व्हावेत अशी एकमुखील मागणी पंचक्रोशीतून होत आहे़ जन्म-मृत्यूची नोंदणी ही आवश्यक बाब असल्याने यासाठी सरकारने टीव्ही, वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून जाहिरातीद्वारे जनजागृती केली़ तरीही या नोंदणीसाठी टाळाटाळ केली जाते़ काही लोक तर गरजेच्या वेळी जन्म-मृत्युंची नोंदणी करायला धावतात. 

पूर्वी होती पाच वर्षांची मुभा २०१३ पासून या नियमात बदल
जन्म-मृत्युची नोंदणी आवश्यक असुन अनेक ठिकाणी जन्म-मृत्यू दाखला महत्वाचा दस्तावेज समजला जातो़ मात्र काही लोक गरज लागल्यानंतर हे दाखले मिळविण्यासाठी धावपळ करतात. शाळा प्रवेशाच्या वेळी हे दाखले काढणाºया पालकांचे प्रमाण तर अधिक आहे़ तसेच, मालमत्ता हस्तांतरित करण्याच्या वेळी संबंधीत व्यक्तींच्या मृत्यूच्या दाखल्याची आठवण येते़ आतापर्यत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेन पाच वर्षापर्यंत नोंदणीची मुभा होती.

पाच वर्षामध्ये जन्म-मृत्युंचे प्रमाणपत्र घेता येत होते़. तर त्यानंंतर तहसिलदारासमोर केलेले प्रकरणानुसार दिलेल्या आदेशानुसार संबंंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सादर केल्यानंतर जन्म-मृत्यु दाखला मिळवता येत होता़ मात्र, आता अशा प्रकारे जन्म-मृत्युचा दाखला मिळवता येत नसून डिसेंबर २०१३ पासून या नियमात बदल करत जन्म-मृत्युनंतर पहिल्या ३० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जन्म-मृत्युचे दाखले मिळणार आहे़ हा नियम बनला आहे.

त्यानंतर येणाऱ्यांनी सत्यप्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखले मिळावावे लागतील़ परंतु याचा कालावधी केवळ एक वर्षाचाच आहे़ त्यानंतर येणाºयांना मात्र, न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे़ एक वर्षानंतर संबंधित जन्म-मृत्युची नोंदणी करण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाºयां समोर अर्ज करावा लागतो़ या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतरच कोर्टाच्या आदेशानंतर दाखले मिळत आहेत़ याबाबचे सरकारने परिपत्रक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवले जाते व दाखल्याची पुर्तता होते.