चिकू विमा घोषणेला निवडणुकीचा अडसर; बागायतदारांचा जीव टांगणीला

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि मोखाडा वगळता सहाही तालुके अंतर्भूत आहेत.

डहाणू/बोर्डी : १ जुलै ते ३० सप्टेंबर हा चिकू विमा संरक्षणाचा कालावधी असतो. मात्र निर्धारित केलेल्या हवामानाबाबतचे धोके लागू झाले अथवा नाही याविषयीच्या घोषणेला निवडणुकीमुळे विलंब होत आहे. दरम्यान, यंदा जाचक अटींचा समावेश केल्याने संरक्षण कवच मिळणार का? याबाबत बागायतदारांमध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना मृग बहराकारिता राज्यातील ज्या फळपिकांना लागू आहे, त्यात चिकूचा समावेश असून पालघरसह नऊ जिल्ह्यांचा अंतर्भाव आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि मोखाडा वगळता सहाही तालुके अंतर्भूत आहेत. या फळाचा विमा संरक्षण कालावधी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर आहे. याकरिता जादा आर्द्रता आणि जास्त पाऊस अशा धोक्यांचा समावेश करण्यात येतो. यंदा मात्र सलग चार दिवस अथवा आठ दिवस २० मि.मी. पावसाची नोंद आणि ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता असल्यावरच दोन्हीपैकी एका विमा प्रकारातील लाभ होऊ शकतो.
दरम्यान, सलग २० मि.मी. पाऊस न होताही आर्द्रता निर्माण होऊन फळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. हे कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अधिकारी यांनी दिलेल्या क्षेत्र भेटीतून सिद्ध झाले आहे. या नव्या अटींचा समावेश करण्यापूर्वी चार वर्षांपासून उत्पादकांना विमा रकमेचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांचे नुकसान होते. त्यांच्या भल्याकरिता या जाचक नव्या अटींचा मुद्दामहून समावेश केल्याचा आरोप उत्पादकांनी केला आहे. त्यामुळे यंदा विम्याचे कवच मिळणार का? याबाबत त्यांना साशंकता आहे.
३० सप्टेंबर हा विमा संरक्षणाचा कालावधी पूर्ण होऊन दहा दिवस उलटले आहेत. मात्र अद्याप कृषी विभागाकडून हवामानाबाबतचे धोके लागू झाले अथवा नाही याबद्दलची घोषणा झालेली नाही. त्

‘‘नव्या अटीचा समावेश केल्याने, विमा कवच मिळणार का? याविषयी उत्पादकांमध्ये साशंकता आहे. यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला असून पिकांचे नुकसान झाले आहे. विम्याबाबतची घोषणा त्वरित जाहीर करणे अपेक्षित असून आगामी काळात मशागत, खातं व किटकनाशक फवारणीकरिता पाऊल उचलता येईल.’’
- यज्ञेश सावे, चिकू उत्पादक

विधानसभा निवडणुकीच्या कामकाजाकरिता कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मतदान अधिकारी व कर्मचारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेनंतरच याविषयी सांगता येईल.’’
- के.बी.तरकसे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, पालघर