भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना दिली क्लीन चिट!

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या चार अधिकाऱ्यांसह विविध आरोपाखाली चौकशी सुरु असलेल्या नऊही अधिकाऱ्यांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी क्लिन चिट

- शशी करपे,  वसई
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या चार अधिकाऱ्यांसह विविध आरोपाखाली चौकशी सुरु असलेल्या नऊही अधिकाऱ्यांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी क्लिन चिट दिल्यानंतर वसई विरार पालिकेच्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी ठराव मंजूर करून तिला मंजूरी दिल्यामुळे या निलंबित चार अधिकाऱ्यांचा सेवेत पुन्हा येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर, लिपीक नरेंद्र जगताप, सहाय्क आयुक्त सुखदेव दरवेशी आणि सहाय्यक अंतर्गत लेखा परिक्षक संध्या सबनीस यांनाही क्लिन चिट देण्यात आली होती. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांनी निर्दोष मुक्त केलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्याबाबतचे प्रस्ताव मांडले गेले. या सर्व प्रस्तावांना नगरसेवक धनंजय गावडे यांच्यासह सेनेच्या ५ नगरसेवकांनी तीव्र विरोध करून फेरचौकशीची मागणी केली. मात्र बहुजन विकास आघाडीच्या ९९ सदस्यांच्या बहुमतावर त्यांना मंजूरी देण्यात आली. आयुक्तांनी नेमलेले सादरकर्ते अधिकारी व साक्षीदारांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना कोणतेही पुरावे सादर न करता अंधारात ठेवले आणि चौकशी अधिकाऱ्यांनीही याबाबत आवश्यक तो खुलासा न मागवता दोषी अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरविण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप गावडे यांनी केला आहे. स्मिता भोईर यांच्या प्रकरणामध्ये त्यांनी खोट्या सहीनिशी वसई पोलीस ठाण्याचे बनावट पत्र तयार केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती चौकशी अधिकाऱ्यांपासून रविंंद्र बोरसे यांनी जाणीवपूर्वक लपवून ठेवल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुधाकर संखे यांच्या प्रकरणात त्यांनी एल.बी.टी वाचवण्यासाठी खोटा दाखला दिला असतांनाही उप-आयुक्त किशोर गवस यांनी त्यांच्या बाजूने साक्ष दिली. त्याचप्रमाणे संखे यांना वाचवण्यासाठी आगाशी येथील ‘महालक्ष्मी अपार्टमेंट या इमारतीच्या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात दिनांक ६ जुलै, २०१५ रोजीचा अर्ज प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक गहाळ केला गेल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या गहाळ पत्राबाबत पालिका प्रशासनाकडून फौजदारी कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सुरेश थोरात यांच्या प्रकरणामध्ये सादरकर्ता अधिकारी प्रेमसिंग जाधव यांच्याकडे चौकशी अधिकाऱ्यांनी वारंवार विनंती केली तरी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यात आली नाहीत. नरेंद्र जगताप यांच्या प्रकरणामध्ये नेमण्यात आलेले साक्षीदार तुळशीराम मानकर यांनी आपणास या प्रकरणाबाबत निश्चित माहिती नसल्यामुळे काही सांगता येणार नाही तसेच याबाबत काही भाष्य करावयाचे नाही असे सांगितले तर दुसरे साक्षीदार परवेझ भुरे यांनी कामकाज हे वेगवेगळे असल्यामुळे मला काही सांगावयाचे नाही असे सांगितले. ज्यांना भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणाबाबत काहीच माहिती नाही अशांना साक्षीदार नेमून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा कट रचला गेला आणि या कटात स्वत: आयुक्त सहभागी असल्याचे दिसून आले. कोणतेही काम न करता ७५ टक्के निर्वाह भत्ता द्यावा लागतो म्हणून त्यांना सेवेत सामावून घेतले जावे या चौकशी अधिकाऱ्याच्या निष्कर्षाचा देखील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला.

असे झाले दोषींचे निर्दोषी
नालासोपारा प्रभाग समिती क चे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुरेश थोरात यांना अनधिकृत बांधकामप्रकरणी ३१ आॅॅगस्ट २०१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. चौकशीत थोरात हे अंशत: दोषी होते.
नालासोपारा पाणी पुरवठा खात्यातील वरिष्ठ लिपीक विजय पाटील आणि अरविंंद नाईक यांना अनधिकृत नळजोडणी प्रकरणी ३१ मे २०१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. चौकशीत तेही अंशत: दोषी होते.
प्रभाग समिती अ चे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुधाकर संख्ये यांना अनधिकृत बांधकामप्रकरणी निलंबित केले होते. त्यांना निर्दोष शाबित केले आहे. लिपीक निंंबा पाटील-पवार यांना ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. ते ही निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.