लिपीक परीक्षा नव्याने नाही

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या लिपिक तसेच टंकलेखकपदांच्या परीक्षेत दुसऱ्यांदा मोबाइलद्वारे कॉपी झाल्याचे निष्पन्न झाले.

पालघर : पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या लिपिक तसेच टंकलेखकपदांच्या परीक्षेत दुसऱ्यांदा मोबाइलद्वारे कॉपी झाल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणाची सायबर क्राइम ब्रँचकडून तपासणी करून नव्याने परीक्षा घेण्यात यावी, ही ओबीसी हक्क परिषदेची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावली.
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपीक व टंकलेखकपदांच्या १३४ जागांसाठी प्रथम ४ आॅक्टोबरला झालेल्या परीक्षेचा पेपर फुटला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा १८ आॅक्टोबर रोजी फेरपरीक्षा घेतली. या परीक्षेमध्येही दोन परीक्षार्थ्यांजवळ मोबाइल सापडल्याने तर दोन विद्यार्थ्यांजवळ कॉपी सापडल्याने एकूण चौघांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कमकुवत प्रशासकीय व्यवस्थेचे हे उदाहरण असल्याची टीका हक्क परिषदेने केली होती. दोन्ही परीक्षांदरम्यान झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणातील परीक्षार्थी आरोपी हे पालघर जिल्हाबाह्य असल्याचे ठळकपणे दर्शवित पालघर जिल्ह्यातील कार्यालय भरती प्रक्रियेमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच स्थान द्यावे, या मागणीवरही हक्क परिषद ठाम असल्याचे रोहित पाटील यांनी सांगितले. (वार्ताहर)

दोषींवर कारवाई करा
तलाठी भरती प्रक्रियेत परजिल्ह्यातील उमेदवारांनी परीक्षा दिली असली तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरती प्रक्रिया राबविली जावी, दोषींवर कारवाई झाल्याखेरीज नवीन जिल्हा भरती प्रक्रिया करू नये, नवीन भरती प्रक्रियेत स्थानिकांनाच प्राधान्य द्यावे, पेपरफुटी प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन रोहित पाटील, अ‍ॅड. विलास पाटील, अभय पावडे इ.नी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

ओबीसी परिषदेची मागणी
ओबीसी हक्क परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी रात्री जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी केली. ही मागणी फेटाळत दोन्ही परीक्षार्थ्यांकडील मोबाइल आणि कॉपी या परीक्षेच्या सुरुवातीलाच सापडल्याचे सांगून पेपरफुटी झालीच नसल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही सांगितले. तसेच यापुढे भरती प्रक्रियेनंतरही रुजू झालेला परीक्षार्थी हा या पेपरफुटी रॅकेटमध्ये दोषी आढळल्यास त्याची भरती रद्द करून त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.