पालघरमध्ये चक्काजाम

वनहक्क दाव्यांचा विषय पेटला : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

पालघर : वनहक्क कायदा संमत होऊन १२ वर्षाचा कालावधी उलटल्या नंतरही जिल्ह्यात हजारो दावे आजही प्रलंबित असून सर्वात जास्त प्रलंबित दावे असलेला जिल्हा म्हणून पालघर जिल्ह्याची ओळख झाल्याचे कष्टकरी संघटनेचे म्हणणे असून गुरुवारी प्रलंबित मागण्यासाठी हजारोच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन पुकारीत त्यांनी पूर्ण वाहतूक बंद पाडली.

पालघर रेल्वे स्थानकापासून दुपारी १२:३० वाजता कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो, मधुताई धोडी यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कष्टकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. सातपाटी आणि पालघर पोलिसांनी त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालया आधीच अडवल्या नंतर लोबो सह त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपजिल्हाधिकारी संभाजी अडकूने आदी सोबत सुमारे चार तास चर्चा केली. जिल्हा व उपविभागीय पातळीवरील समित्या वनविभागाच्या म्हणण्याच्या आधारे निर्णय घेत नाही तसेच ग्रामसभांचे निर्णय धुडकावत आहेत आणि प्रत्यक्ष वाहिवाटिखालिल क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांना मान्यता दिली जात आहे. जिल्हा समितीने असे सुमारे ५० दावे उपविभागीय समिती डहाणू कडे दुरुस्तीसाठी पाठवले आहेत. त्यामुळे ग्रामसभांनी मान्य केलेले क्षेत्र विचारात घेऊन सामूहिक दावे मान्य करण्यात यावेत आदी वन दाव्या बाबतचे प्रश्न, चुकीचे निकाल आदीचे निवेदन ह्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यानंतर एक मुख्य बैठकीचे आयोजन १८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात येणार असल्याचे लेखी उत्तर मोर्चे कºयांनी हाती घेतल्यावर हे धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

आदिवासी विभागाच्या आकडेवारी नुसार जिल्ह्यात उपविभागीय पातळीवर ८ हजार २२८ दावे प्रलंबित असून जिल्हापातळीवरील प्रलंबित दाव्यात जिल्हा तिसºया क्र मांकावर असल्याचे कष्टकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. जिल्हा पातळीवरील समिती कायद्याने आखून दिलेल्या निर्देशाचे उल्लंघन करीत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

८ हजार २२८ दावे प्रलंबित आखून दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन