पालघर नगरपरिषदेच्या घंटागाड्या बंद
By admin | Published: July 6, 2016 02:23 AM2016-07-06T02:23:45+5:302016-07-06T02:23:45+5:30
या नगरपरिषदेने स्वयंरोजगार कार्यक्रमाव्दारे सोळा लाभार्थ्यांना वैयक्तीक व्यवसाय योजनेतून दिलेल्या घंटागाडयांची तीन महिन्यांची बिले थकविली आहेत. त्यामुळे त्या घेण्यासाठी घेतलेल्या
पालघर : या नगरपरिषदेने स्वयंरोजगार कार्यक्रमाव्दारे सोळा लाभार्थ्यांना वैयक्तीक व्यवसाय योजनेतून दिलेल्या घंटागाडयांची तीन महिन्यांची बिले थकविली आहेत. त्यामुळे त्या घेण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरणे अवघड झाले आहे. त्यात प्रतिदीन रक्कमेतून ४६० रू कमी करण्यात आल्याचे आता सांगण्यात येत असल्याने ते दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले असून त्याच्या निषेधार्थ लाभार्थ्यांनी आपल्या गाडया नगरपरिषदेसमोर उभ्या करून निषेध व्यक्त केला
केंद्रशासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी उपजवीका उभियान आणि राज्यशासन पुरस्कृत राज्य नागरी उपजिवीका अभियातंर्गत पालघर नगरपरिषदेच्यावतीने सोळा लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५ लाख ११ हजार किंमतीच्या सोळा गाडया देण्यात आल्या. मात्र, लाभार्थी निवडतांना झालेल्या विलंबामुळे या गाडया काही महिने पडून होत्या. लाभार्थ्यांने ५ वर्षाच्या मुदतीत ११ हजार रूपये प्रतिमहिना बँकेत जमा करण्याचे बंधन लाभार्थ्यांना घालण्यात आले होते.
प्रत्येक लाभार्थ्यांने तीस हजाराची आगाऊ रक्कम महाराष्ट्र बँकेत जमा केली होती. परंतु प्रत्येक गाडी मागे प्रतिदिन १ हजार ६०० रू. देण्याचे लाभार्थ्यांना तोंडी सांगण्यात आल्याचे अनिल पसळेकर यांनी सांगितले. मात्र आता तीन महिन्यानंतरही या बाबत कुठलाही लेखी करार न करता तुम्हाला १ हजार १४० रू. म्हणजे प्रतिदिन ४६० रू. कमी देण्यात येणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आल्याने लाभार्थ्यांना धक्काच बसला.
या घंटा गाडया घाणीची विल्हेवाट लावण्याकरीता नेमण्यात आल्या होत्या. यातील अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न नगरपरिषद पातळीवरून सुरू असल तरी अनेक ठिकाणी कचरा पडून आहे. (वार्ताहर)
न परवडणारा व्यवसाय : ११,१०० रू.चा बँक हप्ता, ९ हजाराचे डिझेल, ८ हजार चालकाचा पगार, २ हजार मेंटेनन्स, २ हजार घसारा पकडता महिन्याला ३२ हजार रूपयांचा खर्च वजा जाता हाती फक्त २०० रू. शिल्लक उरत असल्याने एवढयाश्या रक्कमेत घराचा उदरनिर्वाह चालवायचा कसा? असा प्रश्न लाभार्थ्यांनी उपस्थिती केला आहे. अशा वेळी प्रतिदिन ४६० रूपये कमी केल्याने होणारा पालिकेचा महिन्याचा १३ हजार ८०० रू. चा फायदा कोणाच्या खिशात जाणार? असा सवालही लाभार्थी विचारत आहेत.