वाढवण बंदराबाबत उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष

दोन दशकांहून अधिक काळ सेनेचा विरोध; विधानसभा निवडणुकीतही गाजला होता मुद्दा

- हितेन नाईक 

पालघर : अनेक वर्षे विरोध दर्शविणाऱ्या स्थानिकांच्या भावना पायदळी तुडवीत अखेर केंद्र सरकारने वाढवण बंदराच्या उभारणीला हिरवा कंदील दाखवल्याने राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारपुढे पेच उभा राहणार आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी स्थानिक जनतेला दिलेला शब्द पाळायचा की केंद्र सरकारच्या बंदर विकासाच्या भूमिकेला समर्थन द्यायचे, अशा कात्रीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. येथील स्थानिक नेहमीच शिवसेनेसोबत राहिल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.

१९९६-९७ मध्ये युती सरकारच्या काळात डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराच्या उभारणीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पुढे आला होता. मात्र स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, डायमेकर यांचा कडवा विरोध पाहता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना परिस्थिती समजून घेण्यासाठी वाढवण येथे पाठवले होते.

हे हरित क्षेत्र आहे. आठ ते १० हजार कुटुंबे डायमेकर व्यवसायावर अवलंबून आहेत. या भागात विविध मत्स्यसंपदेचे मोठे साठे अस्तित्वात आहेत. या व्यवसायात दोन ते तीन हजार बोटी असून लाखो कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून असल्याचे त्यावेळी निदर्शनास आले. हा पर्यावरणपूरक भाग आणि त्याच्या जपणुकीसाठी स्थानिकांकडून एकजुटीने होणारा विरोध बाळासाहेबांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. नंतर त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना हे बंदर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.

रद्द करण्यात आलेल्या या बंदराने पुन्हा डोके वर काढले आणि पर्यावरण प्राधिकरणाची परवानगी न घेता ५ जून २०१५ रोजी युतीच्या सरकारने केंद्र सरकारच्या ७४ तर राज्य सरकारच्या २६ टक्के गुंतवणुकीतून जेएनपीटी आणि मेरीटाइम बोर्डाच्या सहकार्यातून हे बंदर उभारणीचा घाट घातला होता. त्यामुळे पुन्हा स्थानिकांचा उद्रेक वाढला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही या बंदराविरोधात मतदानावर बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्यात आले होते.

जिल्ह्यातील किनारपट्टीचा भाग हा कित्येक वर्षांपासून शिवसेना, युतीचा बालेकिल्ला आहे. २०१६ च्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार अमित घोडा यांच्या प्रचारासाठी चिंचणी येथे झालेल्या सभेत या वाढवण बंदराला स्थानिकांचा विरोध असेल, तर शिवसेना स्थानिकांबरोबर असेल असे आश्वासन ठाकरे यांनी दिले होते. त्याचा पुनरूच्चार नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मनोर येथील प्रचारसभेत केला होता आणि वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने मला मुंबईत भेटावे असे निमंत्रणही दिले होते.

सर्वाेच्च न्यायालयात जाणार

डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाने १९९८ मध्ये सीआरझेड १, ग्रीन झोन आदी पाच मुद्दे गृहीत धरल्याने हे बंदर होऊ शकले नव्हते. वाढवणविरोधी संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना बंदराला मिळालेली मंजुरी चुकीची आहे. आम्ही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहोत.
- वैभव वझे, सहसचिव, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती.