अनुकंपा भरती प्रक्रियेत घोळ?; बाधितांची सामूहिक आत्मदहनाची मागणी

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली दाद

- हितेन नाईक

पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेच्या अनुकंपा भरतीद्वारे नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांकडून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी दोन लाखांची मागणी तर केलीच. पण, दुसरीकडे सहकाऱ्यांकरवी मानसिक त्रास दिला जात असल्याने आम्हाला सामूहिक आत्मदहनाची परवानगी द्यावी, अशी लेखी तक्रार बाधितांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. ही तक्रार सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे. दरम्यान, सचिन पाटील यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

सध्या नियुक्त उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्दबातल ठरविण्यात आल्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाविरोधात अनुकंपा भरती झालेल्या उमेदवारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायालयाने ‘जैसे थे परिस्थिती’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेत नियुक्त कर्मचाºयांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर त्यांच्या नातेवाईकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत सामान्य प्रशासनाअंतर्गत येणाºया आरोग्य, शिक्षण, लेखा, कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम अशा विविध विभागात ४६ तर स्वतंत्र अशा ग्रामपंचायत विभागांतर्गत १० अशा एकूण ५६ जागा अनुकंपाद्वारे भरण्यात आल्या होत्या.

अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया राबविताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या मंजूर टिप्पणीचा संदर्भ देत भरती करण्याच्या प्रक्रियेत कार्यालयीन अधीक्षक आणि लिपीक यांच्या सहीने हा भरतीचा निर्णय घेतल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र ही भरती प्रक्रिया तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश देवऋषी यांच्या नजरेखालून गेल्याचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेच्या निदर्शनास आणून देत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावर जिल्ह्यात रिक्त पदांची मोठी समस्या असल्याने जिल्ह्याचा विकास जलद व्हावा, यासाठी आम्ही सामान्य प्रशासन विभागाकडून यादी अंतिम करून भरती केली होती. परंतु, जर या भरतीत कोणताही गैरव्यवहार झाला असेल तर त्याला सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख जबाबदार असतील, अशी माहिती निधी चौधरी यांनी ‘लोकमत’ला देत देवऋषी यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केले होते.

नियुक्त्या करताना एकाच शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदावर नियुक्त्या देणे, टिप्पणीमध्ये ज्या पदासाठी उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यांची वेगळ्याच पदावर नियुक्ती करणे, सदर भरतीत नियमानुसार १० टक्के प्रमाणे १ जागा भरणे अपेक्षित असताना आर्थिक गैरव्यवहार करीत अनेक उमेदवारांना नियुक्ती देणे असे गैरव्यवहाराचे प्रकार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. या सर्व बाबी स्पष्टपणे दिसत असतानाही हे प्रकरण पुढे सरकत दोषी विरोधात कारवाई होत नसल्याने १२ जून २०१८ च्या सभेत या गैरव्यवहाराचा विषय पुन्हा चर्चिला गेला. त्यामुळे शासन पातळीवरून प्रकल्प संचालक माणिक दिवे, माजी उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी जेजुरकर, संघरत्ना खिल्लारे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात नियमाप्रमाणे ५ उमेदवारांच्या नियुक्त्या करणे अपेक्षित असताना बेकायदेशीर नियुक्त्या करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे कळते.

या नियुक्त झाल्याच्या ६ महिन्यानंतर सचिन पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेत या भरतीच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर सचिन पाटील यांच्या वतीने दोन व्यक्तींनी नियुक्त कर्मचाºयांना फोन करून हे प्रकरण मिटविण्यासाठी प्रत्येकी २ लाखाची मागणी केल्याचा आरोप सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे. ज्यांना पैसे जमा करणे शक्य झाले नाही त्यांना धमकीचे फोन येत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

घरातील कर्त्या पुरु षाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाचा कोसळू पाहणारा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी महत्प्रयासाने मिळालेल्या नोकरीसाठी मागणी करण्यात येणारी लाखोंची रक्कम आणायची तरी कुठून, असा प्रश्नही जि.प.मधील बाधितांनी उपस्थित केला आहे.

सेवाज्येष्ठता डावलली : जि.प. कर्मचाºयांनी ठोठावला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा

जिल्हा परिषदेमार्फत झालेल्या अनुकंपा भरती सेवा ज्येष्ठता यादीप्रमाणे नेमणुका झाल्या नसल्याची तक्रार आहे. यामुळे सेवा ज्येष्ठता असूनही काही जणांना डावलण्यात आल्याचे दिसते. जिल्हा परिषदेमार्फत झालेल्या भरतीसंदर्भात नेमणुका झालेले कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेले असून या कर्मचाºयांना कमी करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या कारवाईला न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिली आहे.

सेवाज्येष्ठता डावलून भरती करण्यात आल्याचा दावा केलेले कर्मचारी हे अनुकंपा पात्र कर्मचारी आहेत. त्याचबरोबरीने डावलले गेलेले कर्मचारीही अनुकंपासाठी पात्र आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पात्र कर्मचाºयांवर अन्याय होऊ नये, अशी प्रशासनाची भूमिका असून त्यादृष्टीने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे व या संदर्भात शासन स्तरावर बैठकही झालेली आहे.

वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासनाकडून या प्रस्तावास अनुकूल प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती पुढे येत आहे. जिल्हा परिषदेत अनुकंपा भरतीबरोबरच परिचर भरती घोटाळा, आरोग्य विभागातील निकृष्ट बारकोड खरेदी घोटाळा, वॉटर फिल्टर खरेदी घोटाळा आदी गैरव्यवहार प्रकरणे गाजली असून अनेक लोक यात अडकले आहेत. त्यामधून आपली सुटका करून घेण्याचा किंवा या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा हा प्रयत्न तर नसावा ना?, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.

अनुकंपासह अनेक घोटाळे, गैरव्यवहाराची प्रकरणे मी सभागृहात मांडून ती उघडकीस आणली. मात्र आमचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा प्रशासन करीत असताना तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी अनुकंपा प्रकरणात अनेक कर्मचाºयांना अपात्र ठरवले. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. - सचिन पाटील, माजी उपाध्यक्ष
या अनुकंपा प्रकरणातील कर्मचाºयांपुढे काही अडचणी असल्यास सेच त्यांना काही सहकार्य हवे असल्यास न घाबरता त्यांनी बिनदिक्कतपणे माझ्याकडे यावे. मी त्यांना सहकार्य करायला तयार आहे.
- महेंद्र वारभुवन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर