विकासकामे वेळेत पूर्ण करा, पालकमंत्री दादाजी भुसे यांचे आदेश

जिल्हा वार्षिक नियोजनाचा ४०५ कोटींचा आराखडा मंजूर

- हितेन नाईक

पालघर - जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या २०२० - २१ या वर्षासाठी ४०५ कोटी २४ लाखांच्या निधीचा आराखडा बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. निधी असूनही तो खर्च होत नसल्याने निधी परत गेल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला बाधा पोहोचण्याची भीती कृषीमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली. तर अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे निधी परत गेल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार रहावे असा दमही जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी भरला.

जिल्हा नियोजन समितीची सर्वसाधारण प्रारुप आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात राज्याचे कृषीमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जि.प. अध्यक्ष विजय खरपडे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, आ. रवींद्र फाटक, क्षितिज ठाकूर, राजेश पाटील, विनोद निकोले, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वनगा, दौलत दरोडा, शांताराम मोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन, पोलीस अधीक्षक गौरव सिंह, जिल्हा नियोजन अधिकारी गोपाळ भारती तसेच विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीने मागील बैठकीतील इतिवृत्त आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता दिली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनु.जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना), जिल्हा आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र (ओटीएसपी) २०२९ - २० अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

जिल्ह्यातील विकासासाठी निधीची तरतूद असतानाही गेल्या दोन वर्षात विविध विभागातील अधिकाºयांच्या निष्क्रियतेमुळे २०१८ - १९ मध्ये ६७ टक्के तर तर २०१९ - २० मध्ये ७९ टक्केच निधी खर्च करण्यात आल्याचे दिसले. या असंवेदनशीलतेबाबत जिल्हाधिकाºयांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच जे अधिकारी आपला निधी खर्च करण्यात कामचुकारपणा करतील, त्यांनी गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार रहावे, असा सज्जड दमच जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित विभागांना भरला. जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, तर महावितरण विभाग आदी विभागाचा निधी अखर्चीक राहिल्याने पालकमंत्र्यासह जिल्हाधिकाºयांनी ही नाराजी व्यक्त केली.

एकूण अदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी २६२ कोटी २७ लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी ५१ कोटी ०१ लाख रुपये असे एकूण आदिवासी घटकांसाठी ३१३ कोटी २८ लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले. विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत ११९ कोटी ४ लाख रुपये तर सर्वसाधारणसाठी १२५ कोटी ९२ लाख रुपये असा निधी मंजूर केला.