कुपोषणमुक्त जिल्ह्याची संकल्पना राबवणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2020 12:22 AM2020-12-16T00:22:31+5:302020-12-16T00:22:35+5:30
पालघर जिल्ह्यात आठ तालुके मिळून १३ प्रकल्प असून १०३ बीट आहेत. प्रत्येक बीटनिहाय सरासरी २५ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत असून एकूण ३ हजार १८३ अंगणवाडी केंद्रे आहेत.
पालघर : जिल्ह्यातील कुपोषणाची मागील अनेक वर्षांपासूनची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीने ‘कुपोषण मुक्त जिल्हा’ अशी संकल्पना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी अंमलात आणण्याचा संकल्प ठेवला आहे. त्यांनी आपल्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी व कार्यरत पर्यवेक्षिका यांच्या बैठकीतून कामाचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालघर जिल्ह्यात आठ तालुके मिळून १३ प्रकल्प असून १०३ बीट आहेत. प्रत्येक बीटनिहाय सरासरी २५ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत असून एकूण ३ हजार १८३ अंगणवाडी केंद्रे आहेत. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पालघरमध्ये सॅम व मॅम मुक्त बीटची संख्या ३, मनोर ४, डहाणू १, वसई १ असे बीट आहेत. परंतु सॅम नसणारी व मॅम श्रेणीमध्ये असणारी बीटची संख्या ३४ इतकी आहे. ५ बालके सॅम श्रेणीमध्ये असणारी बीट ४४ इतकी आहेत. जिल्हा कुपोषणमुक्त करायचा असल्यास सॅम आणि मॅममुक्त अंगणवाडी केंद्र व अंगणवाडी प्रभाग राबविण्याचा जिल्हा परिषदेचा मानस आहे.
आयसीडीएस व आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांनी एकत्रितरीत्या समुपदेशन व बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी कामकाज केल्यास कुपोषणमुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही. यासाठी दर तीन महिन्यांनी सातत्य टिकवून ठेवणाऱ्या पर्यवेक्षिका व अंगणवाडी कार्यकर्तींना प्रशस्तिपत्र देण्यात येणार आहे. नोव्हेंबरपासून काम करताना अनेक कुटुंबे स्थलांतरित होतात. त्यांना तेथील जवळच्या अंगणवाडीमध्ये बालकांना सुविधा देऊन आरोग्य शिबिरे लावण्याच्या सालीमठ यांनी सूचना दिल्या.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेअंतर्गत ज्या पालकांनी एक वा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्यास त्यांना अनुक्रमे रुपये पन्नास हजार व पंचवीस हजार देण्यात यावेत असाही निर्णय घेतला.
अंगणवाडीनिहाय पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याकरता जलजीवन मिशनअंतर्गत सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्या.
बाल संगोपन योजनेबाबत जास्तीत जास्त प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्यास एक पालक असणाऱ्र्या किंवा पालक नसणाऱ्या बालकांना त्याचा फायदा घेता येईल असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. विविध विभागांशी समन्वय साधून कुपोषण मुक्तीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत. या बैठकीवेळी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण भावसार उपस्थित होते.