राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा केला अवमान? जिल्हाधिकारी, जि. प.चे सीओ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी दोषी?

हरित लवादाने नवापूरसह लगतच्या समुद्र व खाडी किनाऱ्यावरील प्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेल्या निर्देशाचे व आदेशाचे काटेकोरपणे पालन न केल्याने अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने पालघरचे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व एमआयडीसीच्या संबंधित व जबाबदार अधिका-यांना वकिलामार्फत हरित लवादाचा अवमान केल्याची नोटीस ३१ मे रोजी बजावली आहे.

बोईसर - हरित लवादाने नवापूरसह लगतच्या समुद्र व खाडी किनाऱ्यावरील प्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेल्या निर्देशाचे व आदेशाचे काटेकोरपणे पालन न केल्याने अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने पालघरचे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व एमआयडीसीच्या संबंधित व जबाबदार अधिका-यांना वकिलामार्फत हरित लवादाचा अवमान केल्याची नोटीस ३१ मे रोजी बजावली आहे.
तारापूर एमआयडीसी मधून समुद्रात व इतर नाल्यावाटे खाडीत व समुद्रात जाणारे रासायनिक प्रदूषित सांडपाणी आणि पर्यावरणाच्या झालेल्या प्रचंड ºहासामुळे मच्छीमारांना व नागरिकांना प्रदूषणाचा प्रचंड होणारा त्रास त्यांच्या आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम आणि त्या अनुषंगाने त्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये लवादाने दि. ९ सप्टें. २०१६ रोजी अंतरिम आदेश दिला होता त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पालघरच्या उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविलेली होती परंतु फारशी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे व त्यामुळे लवादाचा अवमान झाला असे अ. भा. मां.स.परिषदेचे म्हणणे आहे . त्यावर आता हे अधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हरित लवादाने हे दिले होते आदेश

समुद्रात सोडण्यात येणारे प्रदूषित रासायनिक सांडपाणी हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विहीत केलेल्या प्रमाणात प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले असावे.
पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आरोग्य खाते, तहसिलदार, महिला बालकल्याण आणि मत्स्य विभाग इत्यादी विभागाच्या अधिकाºयांची एक संयुक्त कमिटी स्थापन करून तिने प्रदूषण बाधित गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पर्यावरणाचा झालेला ºहास आणि मच्छिमारांच्या आरोग्यावर झालेले दुष्परीणाम या बाबत अहवाल सादर करावा.
सर्व उद्योगांचा होणारा सांडपाण्याचा निचरा ४० टक्के कमी करावा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व एमआयडीसीच्या अधिकाºयांनी ४० टक्के पाणी कपात होते कां यावर लक्ष ठेवावे.

कंपन्यातून होणारा प्रदूषित रासायनिक सांडपाण्याचा निचरा ठरविलेल्या मार्गानेच व्हावा, अन्यत्र होता कामा नये असे आढळल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा च्या अधिकाºयांनी संबंधीत उद्योगावर कठोर कारवाई करावी असे अनेक निर्देश दिले होते परंतु दुर्दैवाने त्याची फारशी अंमलबजावणी संबंधीत अधिकाºयांसह उद्योगांनीही न केल्याने अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी काही अधिकाºयांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या आणि लेखी तक्र ारीही केल्या परंतु फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी ९ एप्रिल २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी, पालघर यांना इमेलद्वारे भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती केली परंतु काहीही हालचाल झाली नाही. अखेर अ. भा. मा. स. परिषदेने वकिल मिनाझ काकलीया यांच्या द्वारे लवादाच्या अवमानाची नोटिस दि. ३१ मे २०१८ रोजी पाठविली असून आता तरी न्याय मिळेल या प्रतीक्षेत परिषद आहे.

पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवून किनारपट्टी भागातील मच्छिमारांच्या आरोग्याशी खेळणाºया सर्व यंत्रणे विरोधात अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने मच्छिमारांच्या हितासाठी हा लढा शेवट पर्यंत लढण्याचा निश्चय केलेला
असून आम्ही या लढ्यात निश्चितपणे यशस्वी होऊ याची खात्री आहे
- नरेंद्र नाईक , याचिकाकर्ते व
माजी सरचिटणीस, अखिल भारतीय
मांगेला समाज परिषद