‘त्या’ ट्रॉलर्सवरील साहित्य करावे लागले जप्त, जुजबी कारवाई मागे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 29, 2018 02:11 AM2018-12-29T02:11:25+5:302018-12-29T02:11:42+5:30
बेकायदेशीर रित्या पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलर्स वर फक्त ५ हजार रुपये दंड ठोठावीत त्याला सोडून देण्याच्या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या स्थानिक मच्छीमारांच्या मागणी नंतर मत्स्यव्यवसाय विभागाला पुन्हा त्या ट्रॉलर्सवर कारवाई करीत त्याच्या जाळ्यासह सर्व साहित्य जप्त करण्याची नामुष्की ओढवली.
पालघर : बेकायदेशीर रित्या पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलर्स वर फक्त ५ हजार रुपये दंड ठोठावीत त्याला सोडून देण्याच्या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या स्थानिक मच्छीमारांच्या मागणी नंतर मत्स्यव्यवसाय विभागाला पुन्हा त्या ट्रॉलर्सवर कारवाई करीत त्याच्या जाळ्यासह सर्व साहित्य जप्त करण्याची नामुष्की ओढवली.
वडराई गावासमोर समुद्रात १०.५ नॉटिकल मैल अंतरावर बेकायदेशीर रित्या पर्ससीन नेट जाळ्याद्वारे मासेमारी करणाºया ‘साई राम’ या ट्रोलर्सवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने २० डिसेंबर रोजी कारवाई करीत त्यांना अभिनिर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार महेश सागर यांच्या समोर आणण्यात आले होते. यावेळी २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ट्रॉलर्स मालकाला ५ हजार रु पये दंड आणि मासेमारी परवाना रद्द करण्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय अधिकाºयांना दिले होते.
त्यानंतर वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत मत्स्यव्यवसाय विभागाने त्या ट्रॉलर्सला सोडून दिले होते. अगदी थोडाक्यात दंड ठोठावित या ट्रॉलर्सला सोडण्यात आल्याने कडक कारवाई ची मागणी करीत स्थानिक मच्छीमारांनी आपल्या बोटीसह त्या ट्रॉलर्सला पुन्हा सातपाटीच्या खाडीत आणले. त्यानंतर स्थानिकांचा रोष पाहता मत्स्यव्यवसाय विभागावर त्या ट्रॉलर्स मधील जाळी, आदी मासेमारी साहित्य जप्त करण्याची पाळी ओढवली.
५ फेब्रुवारी २०१६ पासून १२ नॉटिकल क्षेत्राच्या आत झाई-बोर्डी ते मुरु ड जंजिरा या सागरीभागामध्ये पर्ससीन नेट जाळ्याद्वारे मासेमारीला कायद्यान्वये बंदी घालण्यात आली आहे. अशी मासेमारी रोखण्यासाठी दोन गस्ती नौकाही तैनात करण्यात आल्या आहेत. असे असताना ही घुसखोरी सुरुच आहे.
१२ नॉटिकल सागरी मैलाच्या पुढे कारवाई करण्यास आम्हाला अधिकार नाही. त्यामुळे पुढच्या क्षेत्रात कारवाईचे अधिकार मिळावे यासाठी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
- अरु ण विंदले,
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय विभाग.