कॉरीडॉर बाधितांना दिलासा?

भूमीअधिग्रहण कायद्यातील बदल करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत होते. परंतु देशभरातून विरोध झाल्यामुळे सरकारने माघार घेतली.

वसई : भूमीअधिग्रहण कायद्यातील बदल करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत होते. परंतु देशभरातून विरोध झाल्यामुळे सरकारने माघार घेतली. या माघारीमुळे डेडीकेटेड फ्रेट रेल्वे कॉरीडॉर प्रकल्पामधील वसई, पालघर, भिवंडी भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घेण्याच्या कामास भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरूवात केली होती. या जमीनी संपादन करताना अधिकारी संबंधीत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेत नव्हते. आता हा गैरप्रकार टळू शकेल असा विश्वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
उरण ते दिल्ली दरम्यान मालवाहतूक जलदगतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल्वे प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासाठी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यास सुरूवात केली. अनेक शेतकऱ्यांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या परंतु, या जमीनीचे सर्व्हेक्षण व संपादन करतांना अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना विश्वासात न घेतल्यामुळे सर्वत्र असंतोष पसरला होता. आता संपादीत होणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी ७० ते ८० टक्के जमीनमालकांची अनुमती आवश्यक ठरणार आहे. तसेच भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी न करता मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्याचा अधिकार विस्थापितांना मिळणार आहे. या प्रकल्पातील रेल्वे मार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांची घरे, शेतजमीनी व विहिरी जाणार होत्या. जुन्या कायद्यानुसार आता सर्वप्रथम बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा विनिमय करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)