गृहनिर्माण संस्था, विकासकांकडून ना हरकतसाठी उकळले करोडो रुपये, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी

शुक्रवारीच पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेय यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत . 

मीरारोड : मीरा भाईंदरमधील गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्याकडून कन्व्हेन्स डिड , बांधकाम परवानगी आदींसाठी ना हरकत देण्याच्या बदल्यात करोडो रुपये उकळणाऱ्या ब्रिटिशांच्या काळातील कंपनी असलेल्या इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची आर्थिक गुन्हे शाखे कडून चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. 

ब्रिटिशांच्या राजवटीत मौजे गाव मीरा, भाईंदर, घोडबंदर येथील ३ हजार ६९० एकर जमीन महसुली व्यवस्थापन साठी १८७० साली ब्रिटाशांनी रामचंद्र लक्ष्मणजी यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली होती. शेतकऱ्यांकडून भातपिकाच्या एक तृतीयांश हिस्सा खंड म्हणून वसूल करायचा आणि त्यातील काही हिस्सा शासनास द्यायचा असा करार होता. ब्रिटिश काळातच त्याचे अधिकारी जयाबेन भद्रसेनकडे व नंतर १९४३ साली ते हक्क गोविंदराव ब्रदर्स, रामनारायण श्रीलाल , चिरंजीलाल श्रीलाल यांनी खरेदी केले. त्यांच्याकडून १९४५ साली इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने खरेदी केले.  

परंतु ह्या सर्व व्यवहारात ३ हजार ६९० एकर असलेली जमीन १९४९ सालच्या अधिसूचनेत तब्बल ८ हजार ९९५ एकर दाखवण्यात आली. त्या नंतर देखील कंपनीकडून वेगवेगळ्या सरकारी व न्यायालयीन ठिकाणी जमिनीचे क्षेत्र वेगवेगळे दाखवण्यात आले. १९५७ साली सरकारने कंपनीचे व्यवस्थापन रद्द देखील केले होते. शेतीत समुद्राचे पाणी शिरून नापीक होऊ नये म्हणून कंपनीने बांध बंदिस्ती करायची व त्या बदल्यास एक तृतीयांश भात पीक वसूल करायचे असे असताना कंपनीनेने बांध बंदिस्ती नियमित केलीच नाही.  

विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने, खोत, जमीनदारी खालसा करणारे कायदे आले. सालसेट अॅक्ट , खारलँड अधिनियम, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र शेत जमीन कमाल मर्यादा धारणा, अर्बन लँड सिलिंग आदी कायदे येऊन देखील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा ब्रिटिशकालीन करार मात्र कायम राहिला.  मात्र मीरा भाईंदरमधील  ८ हजार ९९५ एकर जमिनीवर स्वतःची मालकी सांगू लागली. पूर्वीच्या अनेक महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीचा मालकी हक्क फेटाळून लावला होता. कंपनीचे नाव सात बारा नोंदी काढून टाकण्यात आले तसेच भात पिकाचा एकतृतीयांश हिस्सा देण्याचा शेरा देखील काढून टाकण्यात आला होता. 

परंतु २००८ साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस . एस  झेंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या हरकती न मागवताच परस्पर कंपनीचे नाव कब्जेदार म्हणून सातबारा वेळ नोंद करत कंपनीस भाडे देण्यास पात्र असा शेरा मारण्याचे आदेश दिले आणि एका रात्रीत शहरातील सर्व सातबारावर इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे नाव लावून कंपनीचे भाडे देण्यास पात्रचे शिक्के मारण्यात आले. बांधकाम परवानगी साठी कंपनी विकासकांकडून ना हरकत दाखला पालिका मागू लागली व त्या बदल्यात कंपनी पैसे वसूल करू लागली . 

या विरोधात अनेक तक्रारी - याचिका झाल्या. २०१५ साली तत्कालीन कोकण आयुक्त राधेश्याम मोपलवार यांनी झेंडे यांच्या आदेशास स्थगिती दिली. परंतु नंतर देखील चुकीचा संदर्भ लावून बांधकाम परवानगीसाठी ना हरकत दाखला वसुली सुरूच राहिली. नंतर गृहनिर्माण संस्था कन्वेहेन्स डीड साठी गेल्यास शासकीय कार्यालयातून सोसायटी कडून कंपनीचा नाहरकत आणा अशी सक्ती केली. कन्व्हेन्स डिड साठी सुद्धा सोसायटीतील फ्लॅट धारकांकडून कंपनीने करोडो रुपये वसूल केले. जुन्या इमारतीचे रहिवाशी पुनर्विकास साठी गेल्यास त्यांना सुद्धा कंपनीला ना हरकत साठी पैसे भरावे लागले . 

वास्तविक मोफा कायद्या नुसार गृहनिर्माण संस्था झाल्या नंतर इमारतीची जमीन सोसायटीच्या नावाने हस्तांतरण करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु तसे असताना मोफाचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. यूएलसीचे शुल्क भरायचे तर जमीन मालक, गृहनिर्माण संस्था वा विकासक भरतात पण ते शुल्क भरणे इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटला बंधनकारक नाही. 

गंभीर बाब म्हणजे मालमत्ता हस्तांतरण कायदा नुसार मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी आवश्यक आहे. परंतु इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने ना हरकत साठी करोडो रुपये वसूल करताना मुद्रांक शुल्क भरलेले नाहीच, शिवाय नोंदणी केलेली नाही. यातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला गेल्याचे आरोप सुद्धा आहेत. 

या विरोधात अधिवेशनात अनेकदा मुद्दा मांडला गेला. याचिका , तक्रारी झाल्या परंतु सोसायटी , विकासक आदींकडून करोडोंची वसुली सुरूच आहे. आता पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने इस्टेट इन्व्हस्टमेन्ट कंपनीने केलेल्या करोडोंच्या वसुलीची चौकशी सुरु केली आहे. शुक्रवारीच पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेय यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत . 

कंपनीने आतापर्यंत किती कोटी रुपये ना हरकत दाखल्यासाठी वसूल केले आहेत, याची चौकशी करण्यासह त्यात शासनाला किती पैसे भरले . केलेली वसुली ही बेकायदा वा नियमबाह्य कशी केली गेली, आदींची चौकशी पोलीस करणार आहेत. त्या आधी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील शासनाकडून चौकशीसाठी समिती नेमल्याचे जाहीर केले होते.