चर्चेविना नपाची कोटींची उड्डाणे

पालघर नगरपरिषदेच्या अंतर्गत २२ कोटींच्या विकासकामांच्या निविदांवर शुक्रवारी कुठलीही साधकबाधक चर्चा न करता सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधक राष्ट्रवादी काँग्रेस

पालघर : पालघर नगरपरिषदेच्या अंतर्गत २२ कोटींच्या विकासकामांच्या निविदांवर शुक्रवारी कुठलीही साधकबाधक चर्चा न करता सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी अवघ्या १५ मिनिटांत मंजुरी दिली. या निविदेसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असून टक्केवारीच्या गर्तेत सापडलेल्या या निविदेच्या मंजुरीसाठी आचारसंहितेचे नाव पुढे केले जात आहे.
पालघर नगरपालिकेने सात प्रभागांमध्ये रस्ते, स्मशानभूमी इ. २२ कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. या कामाच्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियमासह प्रशासकीय, तांत्रिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत निविदा प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी सेनेचे गटनेते उत्तम पिंपळे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे करून सत्ताधारी शिवसेनेला घरचा आहेर दिला होता. परंतु, गटनेते व जिल्हाप्रमुख पिंपळे यांच्याविरोधात फळी सक्रिय होत त्यांनी विरोधी पक्षालाही विकासकामांच्या मुद्यावर आपल्या बाजूला वळवून सकाळी ११.३० वा.च्या दरम्यान झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्व कामांना अवघ्या १५ मिनिटांत मंजुरी देण्यात यश मिळविले.
नगराध्यक्षा प्रियंका पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये २२ कोटींच्या कामांच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली. या वेळी पालघर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचे नाव पुढे करण्यात आले. मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांच्या जबाबदारीने निविदा काढल्यानंतर उपस्थित नगरसेवकांनी कोणताही आक्षेप न घेता सेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस नगरसेवकांच्या संमतीने निविदेला मंजुरी देण्यात आली.
या वेळी सेनेचे गटनेते उत्तम पिंपळे हे सभेला गैरहजर राहिले. अशा वेळी सेनेच्या नगरसेवकांनी विरोध करू नये म्हणून जिल्हा संपर्कप्रमुख केतन पाटील यांनी नगराध्यक्ष दालनात डेरा टाकला होता. या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या निविदा प्रक्रियेला विरोध केल्याने गटनेते व जिल्हाप्रमुख उत्तम पिंपळे यांच्याकडून गटनेतेपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून माजी नगराध्यक्षा अंजली पाटील यांच्याकडे गटनेतेपद सोपविण्यात येणार असल्याचे कळते, तर विकासकामांना आमचा विरोध नसल्याची भूमिका राष्ट्रवादी व काँग्रेसने घेतली असून टक्केवारीच्या गर्तेत अडकलेल्या या निविदा प्रक्रियेची मोठी चर्चा सर्वत्र रंगत आहे. (वार्ताहर)