डहाणूत १ आॅगस्टपासून रेशन बंद?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2017 11:32 PM2017-07-26T23:32:14+5:302017-07-26T23:32:14+5:30
कमिशन वाढीसह आपल्या अन्य मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी १ आॅगस्टपासून रेशन दुकाने बंद ठेवण्याचा इशारा या तालुक्यातील दुकानदारांनी दिला आहे.
डहाणू : कमिशन वाढीसह आपल्या अन्य मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी १ आॅगस्टपासून रेशन दुकाने बंद ठेवण्याचा इशारा या तालुक्यातील दुकानदारांनी दिला आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात गोरगरीबांपुढे नवेच संकट उभे ठाकणार आहे.
सर्वसामान्यांना धान्य व रॉकेल वितरण करणाºया परवाने धारकांच्या मागणीकडे राज्य तसेच केंद्र शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रास्तभाव दुकानदार तसेच किरकोळ रॉकेल लायसन्स धारकांनी आवाज उठविला असून शासनाने त्वरित कमिशन वाढवून द्यावे अन्यथा एक आॅगस्ट पासून रेशनिंग दुकानदार बेमुदत बंद पुकारतील अशा इशारा डहाणू येथे झालेल्या बैठकीत तालुका संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष इब्राहिम पीरा, उपाध्यक्ष भास्कर खांबित, सुरेखा ओझरे, रफीक शेख, जगन रसाळ, उमेश अंधेर, मंजूषा चुरी, रामदास भोये आदिच्या उपस्थितीत डहाणूच्या गजानन मंदिराच्या सभागृहात ही बैठक झाली. साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या डहाणू तालुक्यात एकूण ८५ ग्रामपंचायती असून दिडशे गाव, खेडे, पाडे आहेत. तर ७५ हजार रेशनकार्ड धारक आहे. त्यात चाळीस हजार कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगत असून आदिवासींना रेशनवरील गहू, तादुळ, साखर तसेच तेलाचा मोठा आधार असतो. शासनाने त्यासाठी गावागावात रास्तभाव दुकानदार तसेच रॉकेल परवानेधारकांची नियुक्ती केली आहे. डहाणूत २०७ रास्तभाव दुकानदार असून ३२५ रॉकेलचे विक्रेते आहेत. गहू, तांदुळ या वस्तूंवर दुकानदाराला किलो मागे ७० पैसे तर साखरेवर किलो मागे अकरा पैसे, तसेच रॉकेलवर प्रतिलिटर ४९ पैसे असे अल्प कमिशन दिले जाते.
यामध्येच हमाली, दुकानभाडे, मदतनीस, तसेच बिलबुके व रजिस्टरचा तसेच विजेचा खर्च भागवावा लागतो, हे परवडत नाही. परंतु आज ना उद्या अच्छे दिन येतील या आशेवर दुकानदार दिवस ढकलत असतांना गेली अनेक वर्षे काहीही न झाल्याने वैतागलेल्या दुकानदारांनी तालुकाभरातील परवानाधारक रेशन दुकानदारांची आणि लायसन्सधारक रॉकेल विक्रेत्यांची डहाणू येथे बैठक आयोजिली होती. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास १ आॅगस्टपासून कुणही धान्य तसेच कॅरोसीन स्वीकारू नये, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.