जिल्ह्यातील नुकसानीचा प्रश्न थेट संसदेत

राजेंद्र गावितांनी केली मोठ्या मदतीची मागणी; शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित

पालघर/बोर्डी : जिल्ह्यात झालेला परतीचा पाऊस आणि ‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळसदृश परिस्थितीमुळे खरिपातील धान्य पिक, चिकू बागायती आणि मासेमारी व्यवसायाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यांना चांगली नुकसानभरपाई देण्याची मागणी खा. राजेंद्र गावित यांनी सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा अधिवेशनात केंद्रशासनाकडे केली आहे. त्यामध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर २५ हजार तसेच चिकू बागायतदारांना ५० हजार भरपाई देतानाच मच्छीमारांचाही त्यात प्रामुख्याने विचार व्हावा असे त्यांनी सांगितले.

यावर्षी पावसाचा हंगाम लांबला. शिवाय परतीच्या पावसासह ‘क्यार’ आणि ‘महा’ चक्रीवादळामुळे या जिल्ह्यातील खरिपातील प्रमुख पीक असलेल्या भातासह नागली, वरई या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भातपिकाच्या नुकसानीची आकडेवारी ४७ हजार हेक्टर इतकी असून त्याला प्रतीहेक्टरी ६ हजार रुपये इतकी तुटपुंजी मदत दिली जाणार आहे. ती खूपच तोकडी असून त्याएवजी प्रतीहेक्टरी २५ हजार रुपये भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने केंद्रशासनाने तातडीने नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करावी अशी त्यांनी मागणी केली. राज्यात डहाणूतील चिकू हे फळ प्रसिद्ध आहे. अतिपावसामुळे जिल्ह्यातील सुमारे साडेसात हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उत्पादनक्षम बागायतीचे अतोनात नुकसान झाल्याने बागायतदार देशोधडीला लागला आहे. त्यामुळे या फळ पिकाला प्रतीहेक्टरी 18हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रु पये भरपाई मिळाली पाहिजे असेही ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे वसई आणि पालघर या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फुलशेती केली जाते. पावसामुळे या पिकावरही परिणाम झाला असून फुलशेतकºयांना मदत देण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील वसई, पालघर, डहाणू आणि तलासरी या चार तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जाते. समुद्रात उसळलेले वादळीवारे आणि पावसामुळे मासेमारी पासून मच्छीमाराना वंचित राहावे लागले असून काही मच्छीमारांनी मासेमारी करून वाळत टाकलेले कोट्यवधी रुपयांचे मासे भिजून कुजून गेले. यामुळे मच्छीमारी व्यवसायावर मंदीचे सावट असल्याने शेतकरीवर्गाप्रमाणे मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देताना विचार झाला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या २०१५ च्या शासन निर्णयात शेतकºयांच्या उत्पादित मालाच्या नुकसानभरपाईचे प्रयोजन असताना मच्छीमारांच्या मत्स्य उत्पादनाच्या नुकसानभरपाई बाबत मात्र कुठलेही प्रयोजन करण्यात आले नसल्याने त्यात बदल करून मच्छीमारांच्याही भरपाईचे प्रयोजन करावे अशी मागणी आपण केल्याचे खासदारांनी सांगितले.