निर्णय डावलून पदोन्नतीचा घाट?

पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत सेवेत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नविन शासननिर्णय डावलून पदोन्नती देण्याचा घाट

वाडा : पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत सेवेत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नविन शासननिर्णय डावलून पदोन्नती देण्याचा घाट जिल्हा परिषद प्रशासनाने घातला आहे. त्यामुळे असंख्य चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. याविरोधात जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते नीलेश गंधे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन नवीन शासननिर्णयानुसारच पदोन्नतीची प्रक्रिया एकाच टप्प्यात पूर्ण करावी अशी मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने चतुर्थश्रेणीतील शिपाई पदावर काम करणाऱ्यांमधून कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदावर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. परंतु ही पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवितांना शासनाच्या नवीन शासननिर्णयाचा आधार न घेता जुन्या १९९७ च्या शासननिर्णयानुसार असलेल्या पदसंख्येच्या २५ टक्के पदे ही पदोन्नतीने भरण्याचा घाट जिल्हा परिषद प्रशासनाने घातला आहे. त्यामुळे अन्य चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. एकीकडे शासनाच्या वित्त विभागाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासननिर्णयानुसार चतुर्थश्रेणीमधील अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याचे प्रमाण २५ ऐवजी ५० टक्के केले आहे. असे असताना जिल्हा परिषद प्रशासन १९९७ च्या शासननिर्णयाचा अधार घेऊन पदसंख्येच्या केवळ २५ टक्के प्रमाणे चतुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देवू पाहत आहे.
५० टक्के पर्यंतचा नवीन शासननिर्णय असताना त्या शासननिर्णयाला डावलून पदोन्नती देणे हे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर
अन्याय करणारे असेल असे गंधे यांनी पत्रात नमूद केले असून नवीन शासननिर्णयानुसार ५० टक्के पदोन्नतीची प्रक्रि या एकाच टप्प्यात
पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)