निर्णय चुकीचा, व्होटिंग लांबले; लोकप्रतिनिधी वैतागले, आँचल गोयल यांच्यावर फुटले खापर

डहाणू नगरपरिषदेच्या निवडणूक अधिकारी आँचल गोयल (आयएएस) यांनी छाननीच्या वेळी काही उमेदवारांचे अर्ज चुकीच्या रितीने बाद ठरविले व न्यायालयाने ते वैध ठरविल्यामुळेच डहाणू व जव्हार येथील नगरपरिषदांचे मतदान निवडणूक आयोगाला चार दिवस पुढे ढकलावे लागले. असाच प्रकार तळोदा नगरपरिषदेच्या बाबतीतही घडला आहे.

ठाणे : डहाणू नगरपरिषदेच्या निवडणूक अधिकारी आँचल गोयल (आयएएस) यांनी छाननीच्या वेळी काही उमेदवारांचे अर्ज चुकीच्या रितीने बाद ठरविले व न्यायालयाने ते वैध ठरविल्यामुळेच डहाणू व जव्हार येथील नगरपरिषदांचे मतदान निवडणूक आयोगाला चार दिवस पुढे ढकलावे लागले. असाच प्रकार तळोदा नगरपरिषदेच्या बाबतीतही घडला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर केले होते, त्यानुसार १३ डिसेंबर ही मतदानाची तारीख निश्चित करण्यात आली होती, मात्र जव्हार, डहाणू व तळोदा या नगर परिषदेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णया विरूध्द उमेदवारांनी न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
यामध्ये डहाणूच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी भा.प्र.से. आंचल गोयल यांनी डहाणू नगर परिषद निवडणूकीत अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना छाननीत बाद ठरविले होते, या निर्णया विरूध्द त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली, अखेर न्यायालयाने उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे या उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले.
मात्र न्यायालयाचा निर्णय उशीरा लागल्यामुळे या उमेदवारांना नियमानुसार प्रचार करण्यास वेळच मिळाला नाही. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रचाराचा वेळ मिळणे अपेक्षित होते, त्यामुळे अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने
८ डिसेंबर रोजी नविन आदेश जारी करून १३ डिसेंबरचे मतदान १७ डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या सर्व प्रक्रि येत राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, उमेदवार, प्रशासन आदिंना चांगलाच त्रास सहन करावा लागत आहे.

गोयल यांचा अनुभव पडला कमी
उमेदवारांना चार दिवस अधिक प्रचारासाठी व इतर कामांसाठी मोठी रक्कम लागणार असून सर्वच पक्षांचे पदाधिकारी चांगलेच वैतागलेले आहेत. तसेच ईलेक्शन ड्युटी वाढल्यामुळे कार्यालयातील कर्र्मचारीही चांगलेच वैतागलेले आहेत. या संपूर्ण घोळाला डहाणूच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आँचल गोयलच असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या डहाणूच्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी असून प्रांतअधिकारी सुद्धा आहेत. शासनाने या भागाकरीता भा.प्र.से. अधिकाºयांची निवड करून निवडणूकीतही त्यांच्या पदाच्या दर्जानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाºयांचे पदभार दिले मात्र अनुभव कमी असल्याने त्यांनी केलेल्या चुकीची किंमत सगळ्यांना चुकवावी लागली.