एसटीविरोधात अवमान याचिका

मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर विद्यार्थ्यांना सवलतीचे पास आणि प्रवाशांना मासिक पास देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने एसटी महामंडळाविरोधात हायकोर्टाचा

- शशी करपे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर विद्यार्थ्यांना सवलतीचे पास आणि प्रवाशांना मासिक पास देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने एसटी महामंडळाविरोधात हायकोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर शहरी वाहतूक सुरु ठेवल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याची कुरबुर एसटीने सुुरुच ठेवली आहे.
सध्या वसईतील शहरी मार्गावर कुणी बस चालवायची यावरून एसटी महामंडळ आणि वसई विरार महापालिकेत वाद सुुरु आहेत. महापालिकेने नालासोपारा आणि वसई आगारातील २१ शहरी मार्ग वगळून इतर मार्गावर वाहतूक सुरु केली आहे. एसटीने डेपो आणि स्टँडची जागा भाडेतत्वावर दिली तरच उरलेल्या मार्गावर बससेवा सुरु करू अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. तर एसटीने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महापालिकेने सर्वच मार्ग ताब्यात घ्यावा असा आग्रह धरला आहे. त्यावरून गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरु असलेला वाद अद्याप मिटलेला नाही. त्यातून एसटीने दहा महिन्यात दोन वेळा एसटी बस सेवा अचानक बंद करून प्रवाशांना वेठीस धरले होते. जनआंदोलन समितीने पुढाकार घेऊन आंदोलनही केले. पण, तोडगा निघत नसल्याने शेवटी जनआंदोलनाच्या नेत्या डॉमणिका डाबरे आणि एक विद्यार्थी शरलीन डाबरे यांनी वसईत एसटी सेवा सुरु रहावी यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने यात मध्यस्थी करीत एसटीला बस सेवा सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेव्हापासून सध्या २१ मार्गावर बससेवा सुरु आहे.
एसटीने नालासोपारा आणि वसई आगारातील शहरी मार्गावर बसवाहतूक सुरु ठेवली असली तरी विद्यार्थ्यांना आणि प्रवाशांना मासिक पास दिलेले नाहीत. २२ जूनला झालेल्या सुनावणीत याचिकेकर्त्यांच्या वकिलांनी याकडे हायकोर्टाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी विद्यार्थी आणि गरीबांना वेठीस न धरता पास द्यावेत असे निर्देश महामंडळाच्या वकिलांना दिले होते. तेव्हा एसटी महामंडळाला तशा सूचना देऊ अशी माहिती वकिलांनी कोर्टात दिली होता. मात्र, आता महिना उलटण्यास काही दिवस उरले असतांनाही एसटीने विद्यार्थ्यांना सवलतीचे पास आणि प्रवाशांना मासिक पास दिलेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि प्रवाशांना आर्थिक फटका बसू लागला आहे. वसईत आदिवासी वसतीगृहात राहणाऱ्या मुली व मुलांना सवलतीच्या पासेसची गरज आहे. मात्र, ते मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे. एसटीने आदेशाची अंमलबजावणी न करता हायकोर्टाचा अवमान केला आहे. पालघर विभागीय नियंत्रक अजित गायकवाड यांना संपर्क साधला असता वरिष्ठांकडून अद्याप आदेश आलेले नसल्याने पास वितरीत करता येत नाहीत. असे उत्तर दिले. तर मुंबई सेंट्रल कार्यालयातून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाला नोटीसही बजावण्यात आली होती. त्यानंतरही महामंडळाने दुर्लक्ष केल्याने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती डॉमणिका डाबरे यांनी दिली.

आर्थिक तोटा वाढतोय... महाव्यवस्थापक
महापालिका हद्दीत प्रवासी वाहतूक देण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकांची आहे. केवळ सामाजिक बांधिलकी म्हणून तोटा सहन करून महामंडळ शहरी वाहतूक चालवित आहे. पण, या सेवेमुळे महामंडळाच्या तोट्यात दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याने महामंडळाची आर्थिक स्थिती खालावत आहे. अशा स्थितीत शहरी वाहतूक चालवणे महामंडळाच्या हिताचे नाही. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित असल्याने त्याच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. आर्थिक तोट्याचे कारण पुढे करून बस वाहतूक सुरु ठेवली जाणार नाही असेच महाव्यवस्थापकांनी सुचवले आहे. असे माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी म्हटले आहे.