आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदानासहित जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात दिरंगाई

तेरावे घालून शेकडो आदिवासींच्या सहभागाने मंगळवारी सकाळी वसई तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात अभिनव आंदोलन केले.

खावटी अनुदान वाटप व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाटपात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत पालघर जिल्ह्यातील श्रमजीवी संघटनेने आदिवासी विकास विभागाचे अक्षरशः तेरावे घालून शेकडो आदिवासींच्या सहभागाने मंगळवारी सकाळी वसई तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात अभिनव आंदोलन केले.

या प्रसंगी वसई तहसीलदार कार्यालयाच्या बाहेर श्रमजीवी संघटना व त्यांच्या शेकडो आदिवासी बंधू-भगिनी व पदाधिकाऱ्यांनी वसई तहसील अगदी दुमदुमून सोडले, या ठिकाणी वंचित लाभार्थी आदिवासी बांधवांनी अक्षरशः सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाचे तेरावे करून सरकारला जेरीस आणले. यासंदर्भात यापूर्वीच श्रमजीवी संघटना- महाराष्ट्र यांच्यातर्फे के. सी. पाडवी, मंत्री, आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय यांना निवेदन देण्यात आले होते, मंगळवारी दुपारी यासंदर्भात श्रमजीवीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा आठवण म्हणून सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नायब तहसीलदार उमाजी हेळकर यांनी एक निवेदन सादर केलं.

दरम्यान कोविड-19 महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासींना आर्थिक व जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करण्यासाठी सरकारने त्यावेळी आदिवासी विकास विभागाने उशिरा का होईना 9 सप्टेंबर,2020 रोजी शासन निर्णय काढून खावटी कर्ज न देता अनुदान योजना जाहीर केली होती, परिणामी यापूर्वी 24 मार्च 2020पासूनच्या लॉकडाऊन व त्यानंतरच्या अनलॉकच्या संपूर्ण 4 ही काळात आजतागायत आदिवासी विकास विभागाने राज्यात उपासमार असलेल्या आदिवासींसाठी कुठलाही खर्च न करता त्यांना जगविण्याबाबत अत्यंत उदासीनता दाखविली. 

तर आदिवासी विकास विभाग आदिवासींच्या भुकेकडे व शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असून, सद्यातरी हा विभाग मृतावस्थेत गेला असल्याचे श्रमजीवीने म्हटले. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला झोपेतून जागे करण्यासाठी व या उदासीन भूमिकेचा जाहीर व तीव्र निषेध व्यक्त करीत वसई तहसीलदार व इतरत्र जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयाच्या आवारात श्रमजीवीने हे आंदोलन करीत सरकारचे मंगळवारी तेरावे पार पाडले.

एकूणच या आंदोलनाविषयी बोलताना आमच्या मागण्यांची पूर्तता तात्काळ करावी अन्यथा आदिवासींचं मोठं आंदोलन उभं राहील, असे ही श्रमजीवी संघटनेचे  कार्याध्यक्ष केज्शव नानकर यांनी लोकमतला सांगितले. शेवटी सरकारला निवेदन देताना वसई तहसीलदार उज्वला भगत अनुपस्थित असल्याने त्यांच्या वतीने नायब तहसीलदार उमाजी हेळक लर यांनी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी तालुकाध्यक्ष आत्माराम ठाकरे, जि. सरचिटणीस- गणेश उंबरसाडा, माजी जिल्हाध्यक्षा विमल परेड आदी शेकडो आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. "श्रमजीवी संघटनेचे आंदोलन याठिकाणी संपन्न झाले सरकारचे निवेदन स्वीकारून संघटनेस विश्वास दिला आहे की, लवकरच वसई तालुक्यातील लाभार्थी म्हणून आदिवासी बांधवांच्या खावटी अनुदान प्रक्रियेसाठी सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली जाईल व  तसे आदेश होण्यासाठी वसई तहसीलदार यांच्याकडे डहाणू - जव्हार एकात्मिक योजनेसाठी पत्र निघेल.

- उमाजी हेळकर
नायब तहसीलदार, वसई